टिहरी में किसानों को बांटे 17 करोड़ के चैक, 13 करोड़ की योजनाओं की सौगात

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टिहरी में किसानों को बांटे 17 करोड़ के चैक, 13 करोड़ की योजनाओं की सौगात

टिहरी [उत्तराखंड पोस्ट ब्यूरो] मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने शुक्रवार को जनपद टिहरी के घनसाली व धनोल्टी में आयोजित पं. दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के अन्तर्गत 3699 किसानों व काश्तकारों को 17 करोड 92 लाख 75 हजार रूपये की धनराशि के ऋण के चैक वितरित किये। जिसमें घनसाली, प्रतापनगर, देवप्रयाग और रूद्रप्रयाग की


टिहरी [उत्तराखंड पोस्ट ब्यूरो] मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने शुक्रवार को जनपद टिहरी के घनसाली व धनोल्टी में आयोजित पं. दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के अन्तर्गत 3699 किसानों व काश्तकारों को 17 करोड 92 लाख 75 हजार रूपये की धनराशि के ऋण के चैक वितरित किये। जिसमें घनसाली, प्रतापनगर, देवप्रयाग और रूद्रप्रयाग की 4 विधानसभाओं के 2632 कास्तकारों को 13 करोड़ 1 लाख, 21 हजार रूपये तथा धनोल्टी के 1067 कास्तकारो को 4 करोड़  91 लाख,  54 हजार रूपये की धनराशि सम्मिलित है।

इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने घनसाली में लोक निर्माण विभाग की 13 करोड 77 लाख 70 हजार की 06 विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण भी किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र ने घनसाली में कृषि विभाग के माध्यम से 30 लाख रूपये की लागत के 21 पाॅवर वीडर, 02 पाॅवर थे्रशर तथा 01 वाॅटर पम्प जबकि धनोल्टी में 28 लाख 38 हजार की लागत के 33 पावर वीडर कास्तकारो को 80 प्रतिशत अनुदान पर वितरित किये ।

घनसाली में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र ने कहा कि भारत सरकार द्वारा कृषि और उद्यान क्षेत्र के विकास तथा कास्तकारों को आर्थिक सहयोग के लिए 700 करोड रूपये की धनराशि उपलब्ध करायी गयी है। उन्होंने कहा कि अब तक प्रदेश में एक लाख से अधिक कास्तकारों को इस योजना का लाभ दिया गया हैं। हमारा लक्ष्य है कि 2022 तक किसानों की आय को दोगुना किया जाए, इसके लिए प्रदेश भर में सहकारिता विभाग के माध्यम से पं.दीन दयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के तहत किसानों को एक लाख रूपये तक का ऋण मात्र 02 प्रतिशत के ब्याज पर उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रदेश के गाॅंवों में महिलाओं के समूह बनाकर उन्हें भी आर्थिक सहयोग देकर आगे बढ़ाने का काम सरकार द्वारा किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के 27 लाख परिवारों को स्वस्थ्य बीमा सुविधा का लाभ देने जा रही हैं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के निर्देशों के तहत विभिन्न कार्यो में पारदर्शिता लाने के लिये ई-टेंडरिंग की व्यवस्था शुरू की गयी हैं। सरकार छोटे-छोटे जाॅब बनाकर 25 लाख तक के कार्य बिना ई-टेंडरिंग के किये जाने की व्यवस्था की जा रही हैं।

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिये कृत संकल्प है। अब तक एन.एच-74 तथा खाद्यान्न के संबंध में पाई गई कमियों के सम्बन्ध में संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की गयी हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र ने घनसाली विधानसभा के लिए अनेक घोषणाएं भी की। जिसमें घनसाली-घुत्तु मोटरमार्ग पर सेमली से बहेडा(अद्र्वांगी) तथा घुमेटीधार से सेन्दुल तक गार्डर पुल बनाने, घुमेटीधार इण्टर कालेज में मिनी स्टेडियम, घनसाली में बस अड्डे का निर्माण, शीतगृह(कोल्ड स्टोरेज), इण्टर कालेज मतकुडी सैड, नैल वासर तथा केमरा केमर के भवन निर्माण की स्वीकृति के साथ ही नागेश्वर सौड, बुढाकेदार, धमातोली, कोरदी में सहकारी बैंक की शाखा स्थापित करना शामिल है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया।

राजकीय इण्टर कालेज थत्यूड, धनोल्टी में आयोजित पं. दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के अन्तर्गत किसानों को ऋण वितरित करने के साथ ही मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र ने जनसभा को भी संबोधित किया तथा क्षेत्र के विकास के लिये भी विभिन्न योजनाओं की घोषणा की। जिनमें थत्यूड-केम्पटी मोटरमार्ग के अवशेष 13 किमी के निर्माण की स्वीकृति, भूमिया-थानसारी अगलाड नदी पर पुल निर्माण, केम्पटी से चडोगी मोटरमार्ग के सुधारीकरण व डामरीकरण, थत्यूड-मराड(03 किमी)मार्ग पर डामरीकरण, थत्यूड इण्टर कालेज का भवन निर्माण, मंजगाॅंव से मठियाण गाॅंव तक सिंचाई नहर के पुनर्निर्माण, कण्डी पम्पिगं योजना का नव निर्माण, थौलधार के रेदोणी, बागी, भालकेसारी, मथलाऊ, लागुड, छिछाडी, घिन, बैट व क्यारदा में विद्युतीकरण, क्यारी-सुरकण्डा मन्दिर का सौन्दर्यीकरण एवं टैªक मार्ग निर्माण, देवलसारी में धनोल्टी की तर्ज पर ईको पार्क का निर्माण, कण्डाजाख में ईको टुरिज्म, थत्यूड में कोल्ड स्टोरेज, कमान्द में महाविद्यालय भवन, मरोडा पुल सकलाना में सहकारी बैंक की शाखा तथा मंजगाॅंव से मैठाणा तक सिंचाई नहर पुनर्निर्माण के कार्य शामिल है।

 

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