पूरा देहरादून शहर बनेगा स्मार्ट, मुख्यमंत्री ने गिनाईं विशेषताएं, आप भी जानिए

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पूरा देहरादून शहर बनेगा स्मार्ट, मुख्यमंत्री ने गिनाईं विशेषताएं, आप भी जानिए

देहरादून (उत्तराखंड पोस्ट) दून स्मार्ट सिटी मिशन के तहत दून इन्टीग्रेटेड कमाण्ड एवं कन्ट्रोल सेंटर ‘सदैव दून’ के लोकार्पण के अवसर पर मीडिया से अनौपचारिक वार्ता करते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि देहरादून, दून स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट देश के 100 शहरों में एकमात्र ऐसा शहर है जिसे पूरी तरह स्मार्ट सिटी में


पूरा देहरादून शहर बनेगा स्मार्ट, मुख्यमंत्री ने गिनाईं विशेषताएं, आप भी जानिए

देहरादून (उत्तराखंड पोस्ट) दून स्मार्ट सिटी मिशन के तहत दून इन्टीग्रेटेड कमाण्ड एवं कन्ट्रोल सेंटर ‘सदैव दून’ के लोकार्पण के अवसर पर मीडिया से अनौपचारिक वार्ता करते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि देहरादून, दून स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट देश के 100 शहरों में एकमात्र ऐसा शहर है जिसे पूरी तरह स्मार्ट सिटी में कवर किया गया है।

मुख्यमंत्री ने इसके लिए उन्होंने भारत सरकार का धन्यवाद करते हुए कहा कि इस सेंटर की स्थापना से ट्रेफिक निगरानी प्रदूषण के स्तर को नापने, सर्विलांस सिस्टम, वाई-फाई एवं अन्य तमाम सुविधाएं उपलब्ध होंगी। देहरादून को सुव्यवस्थित करने में भी यह सेंटर मदद करेगा।

उन्होंने कहा कि यह सेंटर भीड़ नियंत्रण में भी मददगार रहेगा। विद्युत, पेयजल, स्वास्थ्य जैसे विभाग तथा सी.एम डेशबोर्ड को इससे जोड़ा गया है। आम जनता को बेहतर सुविधायें उपलब्ध कराने में सेंटर में स्थापित सेंसर मददगार होंगे तथा सम्बन्धित विभागों को भी सूचनायें त्वरित रूप से उपलब्ध हो सकेगी।

उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी के तहत 200 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाली कलेक्ट्रेट बिल्डिंग का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा जायेगा।

ठंड के मौसम के दृष्टिगत राज्य के ऊचांई वाले क्षेत्रों में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि राज्य के ऊचांई वाले क्षेत्रों में स्वास्थ्य सम्बन्धी चुनौतियों का सामना करने के लिये स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये गये है।

उन्होंने कहा कि राज्य के अधिकांश गांवों को सड़कों से जोड़ा गया है । सी.एस.सी. व जिला अस्पतालों में आई.सी.यू. तथा डॉक्टरों की व्यवस्था की गई हैं।इमरजेंसी की स्थिति में पीड़ितो को हेली सेवा भी उपलब्ध कराई जा रही है। इसका व्यय भी राज्य सरकार वहन करने को तैयार है।

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