देहरादून (उत्तराखंड पोस्ट) मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि आयोगों को भेजे जाने वाले अधियाचन स्पष्ट व त्रुटिरहित हों। भर्ती प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ व विवादरहित हो। डीपीसी के लिए महीने की कोई तारीख तय कर दी जाए। अधीनस्थ कार्मिकों की एसीआर समय पर न लिखने वाले अधिकारियों की जवाबदेही निश्चित की जाएगी। मुख्यमंत्री, विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा कर रहे थे।

सचिवालय स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया विवादरहित व पूर्ण पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए। पूरी प्रक्रिया इस प्रकार की हो कि अभ्यर्थियों को किसी भी तरह की गड़बड़ी की कोई आशंका न रहें। निर्धारित समय पर भर्तियों का एक सुनिश्चित कैलेण्डर हो। कार्मिक विभाग नियमित तौर पर इसकी समीक्षा करे और विभागों व आयोगों से समन्वय करे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कई बार अभ्यर्थियों द्वारा माननीय न्यायालय से स्टे लाने के कारण भी भर्ती प्रक्रिया बाधित होती है। अधिकांशतः ऐसा तभी होता है जबकि आयोगों को भेजे गए अधियाचन या सेवा नियमावलियां स्पष्ट न हों। आयोगों द्वारा 10 प्रतिशत आर्थिक आरक्षण को शामिल करने के लिए विभागों को जो अधियाचन वापिस भेजे गए हैं, उनको सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आवश्यक कार्यवाही कर संशोधित अधियाचन जल्द भेजना सुनिश्चित किया जाए।

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष मेजर जनरल (से.नि.) आनंद सिंह रावत ने बताया कि 1 अप्रैल 2017 से वर्तमान तक कुल 2511 नई भर्तियां की गईं जबकि 876 पदों पर डीपीसी की गई। इनमें 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 तक नई भर्तियां 794 व डीपीसी 303 पदों पर की गईं। जबकि 1 अप्रैल 2018 से 17 जुलाई 2019 तक नई भर्तियां 1717 व डीपीसी 573 की गईं। वर्तमान में आयोग स्तर पर 852 पदों पर भर्ती प्रक्रिया व 3080 पदों पर डीपीसी की प्रक्रिया गतिमान है। इसी प्रकार आयोग द्वारा 883 पदों पर भर्ती के अधियाचनों को आवश्यक कार्यवाही के लिए विभागों को भेजा गया है।

उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष एस.राजू ने बताया कि वर्ष 2017 से कुल 63 परीक्षाएं आयोजित की गईं व 3109 पदों पर चयन संस्तुतियां भेजी गईं। वर्तमान में 3177 पद, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से भरे जाने के लिए चिन्हित किए गए हैं। इनमें 2564 पद तकनीकी अर्हता के व 613 पद गैर तकनीकी अर्हता के हैं। चयन प्रक्रिया को अभ्यर्थियों के लिए सुविधाजनक बनाने के लिए आवेदन की प्रक्रिया को ऑनलाईन किया गया है। अभ्यर्थियों को परीक्षा संबंधी जानकारी उनके द्वारा आवेदन पत्रों में दिए गए मोबाईल पर एसएमएस के माध्यम से दी जा रही है। आयोग द्वारा परीक्षा की तिथि को ही उत्तर कुंजियों का प्रकाशन किया जा रहा है। प्रत्येक आपत्ति को 3 विषय विशेषज्ञों द्वारा परीक्षण कर निस्तारित किया जाता है।

अपर मुख्य सचिव कार्मिक राधा रतूड़ी ने बताया कि विभागों से रिक्त पदों का विवरण मांगा गया था। कुल 32 विभागों से प्राप्त जानकारी के अनुसार लगभग 18 हजार पद रिक्त हैं। बैठक में अपर मुख्य सचिव ओमप्रकाश, सचिव शैलश बगोली, नीतेश झा, डा. भूपिंदर कौर औलख, हरबंस सिंह चुघ, सुशील कुमार, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के सचिव राजेन्द्र कुमार, उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव संतोष बड़ोनी सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।

• भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण पारदर्शी व विवादरहित बनाने पर जोर।
• एसीआर लिखने में कोताही करने वाले अधिकारियों की जिम्मेवारी तय की जाएगी।
• उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा 1 अप्रैल 2017 से वर्तमान तक कुल 2511 नई भर्तियां की गईं जबकि  876 पदों पर डीपीसी की गई। वर्तमान में आयोग स्तर पर 852 पदों पर भर्ती प्रक्रिया व 3080 पदों पर डीपीसी की प्रक्रिया गतिमान है। जबकि 883 पदों पर भर्ती के अधियाचनों को आवश्यक संशोधन के लिए विभागों को भेजा गया है।  
•  उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा वर्ष 2017 से कुल 3109 पदों पर चयन संस्तुतियां भेजी गईं। वर्तमान में 3177 पद, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से भरे जाने के लिए चिन्हित किए गए हैं।
•  मुख्यमंत्री  त्रिवेन्द्र सिंह रावत, विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा कर रहे थे।

 

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