हल्द्वानी (नैनीताल) [उत्तराखंड पोस्ट ब्यूरो] मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिह रावत ने सर्किट हाउस काठगोदाम में अधिकारियों के साथ विकास कार्यो की समीक्षा बैठक ली। बैठक में भारत सरकार द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करते हुये कार्यो में तेजी लाने के निर्देश मुख्यमंत्री रावत ने अधिकारियों का दिये।

मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि आगामी मार्च 2018 तक स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत पूरे प्रदेश को खुले में शौचमुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। इसलिए सभी निकाय अपने सभी वार्डो को शीघ्रता से ओडीएफ करना सुनिश्चित करें। प्रदेश में घटते लिंगानुपात पर चिंता व्यक्त करते हुये लिंगानुपात बढाने के हर सम्भव प्रयास करने के भी निर्देश दिये।

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि भारत सरकार व प्रदेश सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ सभी व्यक्तियों को मिले, इस हेतु अधिकारी सक्रियता व पारदर्शिता से कार्य करें। उन्होने कहा कि प्रत्येक उपजिलाधिकारी प्रतिमाह अपने क्षेत्र पर पांच-पांच विद्यालयों, राशन की दुकानों, सडकों, स्वास्थ्य केन्द्रो, आबकारी दुकानों का निरीक्षण कर रिर्पोट जिलाधिकारी को प्रस्तुत करें। स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए पहले संयुक्त चिकित्सालयों को वीडियो कांफ्रेंसिंग से जोडा जायेगा ताकि वहां पर बैठे चिकित्सक, फार्मेसिस्ट आदि वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से विशिष्ट चिकित्साधिकारियों से सीधे सम्पर्क कर रोगियो को और बेहतर उपचार दे सकेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि न्याय पंचायत स्तर पर कृषि महोत्सवों का आयोजन किया जायेगा व प्रगतिशील किसानों को और प्रोत्साहित किया जायेगा। उन्होने समाज कल्याण विभाग की पेंशन योजनाओं का लाभ दिये जाने तथा नये पात्र लाभार्थियों के चयन हेतु विशेष शिविरों का आयोजन किया जाए इसके साथ ही विभिन्न छात्रवृत्तियों के अलावा पेंशनों का भुगतान लाभार्थी के खाते में ऑनलाइन किया जाए तथा अनिवार्य रूप से शतप्रतिशत उनके खाते आधार नम्बर से लिंक कर दिये जाए। उन्होने अटल आदर्श ग्रामों को चिन्हित कर वहां पर सभी योजनायें, सुविधायें एक छतरी के नीचे देने व न्याय पंचायत स्तर पर नई टाऊनशिप विकसित हेतु कार्य करने को कहा ताकि पलायन को रोका जा सके।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री सडक योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा,राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, प्रधानमंत्री सिचाई योजना, बाल विकास, सर्व शिक्षा अभियान, मिडडे मील, स्वच्छ भारत मिशन, डिजिटल इण्डिया, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना आदि की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान उन्होने मनरेगा के अन्तर्गत जल संरक्षण एवं संवर्द्धन को प्राथमिकता से कराने के साथ ही बाल विकास अधिकारियों को कुपोषण दूर करने के निर्देश दिये। मुख्य शिक्षा अधिकारी को मैदानी व पहाडी क्षेत्रो के विद्यालयों का पृथक-पृथक डाटा तैयार करते हुये उनमें छात्र-छा़त्राओं व शिक्षकों की संख्या, शौचालय व अन्य सुविधायें आदि का डाटा तैयार करने के निर्देश दिये, साथ ही उन्होने शिक्षा के स्तर में सुधार एवं विद्यालयों में शैक्षिक माहौल बनाने के निर्देश भी दिये।

बैठक मे विधायक बंशीधर भगत ने काठगोदाम-भद्यूनी निर्माणाधीन मोटर मार्ग मे कार्य रोके जाने के साथ ही सडक का तकनीकी सर्वे दोषपूर्ण होने की समस्या के बारे में अवगत कराया। जिस पर मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी दीपेन्द्र कुमार चैधरी को जांच कराने के निर्देश दिये। विधायक रामसिह कैडा ने वलका-कैलाकोट सडक की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुये कहा कि सडक सोलिंग में स्थानीय कच्चे पत्थर का इस्तेमाल किये जाने की शिकायत की।

बैठक में विधायक दीवान सिह विष्ट, नवीन दुम्का, संजीव आर्य, राजकुमार ठुकराल, मेयर डा0 जोगेन्द्र पाल सिह रौतेला, जिलाधिकारी दीपेन्द्र कुमार चैधरी,वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जन्मेजय खंडूरी, मुख्य विकास अधिकारी प्रकाश चन्द्र, अपर जिलाधिकारी हरवीर सिह सहित समस्त विभागीय अधिकारी मौजूद थे। (उत्तराखंड पोस्ट के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं, आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं)