सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त की गई प्रशासकों की समिति (COA) द्वारा भारतीय क्रिकेट बोर्ड के जिस नए संविधान को अंतिम रूप दिया है, उसके अनुसार भारतीय क्रिकेट की सत्ता के केंद्र रहे मुंबई ने मतदान का अपना स्थाई दर्जा गंवा दिया है।

इसी तरह पूर्वोत्तर के सभी राज्यों मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम को पूर्ण सदस्यता और मत देने का अधिकार प्रदान किया गया है, जिसकी लोढ़ा पैनल कमिटी ने सिफारिश की थी।

उत्तराखंड, तेलंगाना को भी पूर्ण सदस्य का दर्जा मिल गया है। बिहार को भी मत देने का अधिकार मिल गया है, लेकिन यह तभी काम करना शुरू करेगा, जब इसके सारे लंबित मामले खत्म हो जाएंगे। COA ने संघों का नया ज्ञापन (MOA) और BCCI के नियम व दिशानिर्देश अपलोड कर दिए हैं, जिससे स्पष्ट है कि एक राज्य से केवल एक ही पूर्ण सदस्य हो सकता है। इसके अनुसार 41 बार का रणजी चैंपियन अब बड़ौदा और सौराष्ट्र के साथ बोर्ड का असोसिएट मेंबर बन गया है।

मुख्य राज्य गुजरात की ये दोनों टीमें अब असोसिएट मेंबर हैं और ये प्रतिवर्ष बारी-बारी मत डालेंगे। मुंबई क्रिकेट संघ (MCA) के प्रतिनिधियों को हालांकि आम सालाना बैठकों में शिरकत करने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन वे अपना मत नहीं डाल सकते।