नई दिल्ली (उत्तराखंड पोस्ट ब्यूरो) भारत सरकार द्वारा उत्तराखण्ड एवं हिमांचल प्रदेश के लिए विशेष औद्योगिक विकास योजना स्वीकृत की गयी है। इस योजना में दिनांक 01 अप्रैल, 2017 के पश्चात् स्थापित नई इकाईयों एवं विस्तारीकरण करने वाली इकाईयों को सुविधाएं अनुमन्य की गयी हैं। जिसमें केन्द्रीय पूंजी निवेश प्रोत्साहन योजना व केन्द्रीय व्यापक बीमा राज सहायता है।

केन्द्रीय पूंजी निवेश प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत प्लांट एवं मशीनरी में कुल निवेश का 30 प्रतिशत अधिकतम 05 करोड़ रूपए की सहायता व केन्द्रीय व्यापक बीमा राज सहायता में भवन, प्लांट व मशीनरी के बीमा प्रीमियम का 05 वर्ष तक शत प्रतिशत प्रतिपूर्ति की सुविधा है।

इस संबंध में भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ इन्डस्ट्रियल पाॅलिसी एण्ड प्रमोशन के विशेष सचिव एवं औद्योगिक सलाहकार सुभाष चन्द्र पाण्डेय व उनके मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा उक्त योजना की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराये जाने हेतु शुक्रवार को देहरादून के एक स्थानीय होटल में औद्योगिक विकास योजना के संबंध में अवेयरनेस कार्यशाला का आयोजन किया गया।

इस अवसर पर प्रदेश की योजना के अन्तर्गत प्री-रजिस्ट्रेशन करना आवश्यक है। इस हेतु भारत सरकार द्वारा ऑनलाईन पोर्टल प्रारम्भ किया गया है, जिस पर उद्यमी ऑनलाईन रजिस्ट्रशन कर सकते हैं। योजना के विभिन्न प्राविधानों के साथ-साथ ऑनलाईन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पर भी विस्तृत जानकारी दी गयी।

इस कार्यक्रम में राज्य के विभिन्न औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधि, सिडबी एवं बैंको के अधिकारी, उद्योग निदेशालय एवं जिला उद्योग केन्द्रों के अधिकारी सहित 100 से अधिक उद्यमियों द्वारा प्रतिभाग किया गया एवं योजना के सम्बन्ध में अपनी जिज्ञासाओं को भारत सरकार के अधिकारियों के समक्ष रखा गया।

भारत सरकार के विशेष सचिव एवं वित्तीय सलाहकार पाण्डेय द्वारा उद्यमियों द्वारा उठायी गयी विभिन्न जिज्ञासाओं का समाधान किया गया एवं उनके द्वारा दिये गये सुझावों पर गम्भीरतापूर्वक विचार कर आवश्यक निर्णय लेने का आवश्वासन दिया गया। नये पैकेज में मेन्युफैक्चरिंग के साथ-साथ सेवा क्षेत्र को भी पात्र गतिविधियों में सम्मिलित किया गया है। सेवा क्षेत्र में ऐसे उद्यमों को प्रोत्साहन दिया जायेगा, जिनमें पर्याप्त पूंजी निवेश एवं रोजगार सृजन होगा। उत्तराखण्ड राज्य के लिए विशेष रूप से पर्यटन क्षेत्र को इस पैकेज का विशेष लाभ मिलेगा।

प्रमुख सचिव उद्योग द्वारा मनीषा पंवार ने राज्य में निवेश के लिए अनुकूल वातावरण पर प्रकाश डालते हुए बताया कि राज्य में ईज-ऑफ-डूईंग बिजनेस की दिशा में विशेष कार्य किया गया है। सिंगल विण्डो सिस्टम को सृदृ़ढ किया गया है। प्रमुख सचिव द्वारा राज्य में इन्वेस्टमेंट समिट के आयोजन का भी उल्लेख किया गया।

भारत सरकार के विशेष सचिव द्वारा योजना के अन्तर्गत अनुमन्य सुविधाओं की स्वीकृति हेतु सरल, पारदर्शी एवं समयबद्ध प्रक्रिया बनाये जाने का आश्वासन दिया गया।

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