मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रदेश के पौराणिक महत्व के मेलों, लोककला, लोक संस्कृति एवं समृद्ध शिल्पकला को संरक्षित करने पर विशेष ध्यान देने को कहा है। उन्होंने निजि स्तर पर संचालित संग्रहालयों, पाण्डुलिपियों आदि के संरक्षण के लिये कन्सलटेन्ट की नियुक्ति के भी निर्देश दिये है। विधानसभा व सचिवालय में स्व0 पं0 गोबिंद बल्लभ पंत एवं स्व. श्री देव सुमन के नाम पर दो प्रवेश द्वार बनाये जाने के भी निर्देश मुख्यमंत्री ने दिये है।

सचिवालय में संस्कृति, ऊर्जा, खेल, प्रशिक्षण एवं सेवायोजना, श्रम, गृह एवं सूचना विभाग की समीक्षा एवं इन इन विभागों के स्तर पर किये जाने वाले कार्याें के संबंध में की गई घोषणाओं आदि की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि विभागीय स्तर पर मुख्यमंत्री घोषणा के तहत संचालित योजनाओं का क्रियान्वयन 15 सितम्बर तक कर दिया जाय।

उन्होंने कहा कि पर्वतीय भवन शैली को प्रोत्साहित करने के लिये इस शैली के भवनों को संरक्षित करने पर ध्यान दिया जाय। पौराणिक महत्व के मेलों, स्थलों, मन्दिरों के महत्व केा देश व दुनिया के सामने प्रस्तुत किया जाय। मदमहेश्वर, पाताल भुवनेश्वर, कटारमल सूर्य मन्दिर जैसे स्थलों को जो एक्ट आॅफ गाड के रूप में स्थापित है, इनका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाय ताकि यहां आने वाले पर्यटन श्रद्धालु इन स्थलों का भी दीदार कर सके। सांस्कृतिक पर्यटक को बढ़ावा देने के लिये यहां के ताल, गुफाओं आदि के ब्र्रोसर्स तैयार किये जाय।
उन्होंने कौशाम्बी, बेजनाथ, बागेश्वर, पिनाकेश्वर, ग्वलदम का सर्किट तैयार करने की भी बात कही। उन्होंने उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम के कार्यालय भवन का नाम विक्टोरिया क्राॅस विजेता दरबान सिंह के नाम पर रखने तथा इनकी मूर्ति स्थापित करने के भी निर्देश दिये। आईएसबीटी पर महाराणा प्रताप की मूर्ति भी शीघ्र स्थापित करने के निर्देश उन्होंने दिये।
मुख्यमंत्री रावत ने एपण परिषद का शीघ्र गठन करने व तिलाड़ी शरदोत्सव समिति गठित करने के भी निर्देश दिये। अनाशक्ति आश्रम कोसानी में बहुद्देशीय हाॅल, राम सिंह आश्रम जैती, सिद्धबली मन्दिर कोटद्वार, बागनाथ मन्दिर के बाहर संग्राहलय, शिव मन्दिर मुनस्यारी, बूढ़ाकेदार, कुरूर, कोटभ्रामरी, गणनाथ मन्दिर, नामिक क्षेत्र के मन्दिरों के सौन्दर्यीकरण एवं बागेश्वर में जलाशल निर्माण के लिये आवश्यक धनराशि भी स्वीकृत करने के निर्देश उन्होंने दिये। मुख्यमंत्री रावत ने निर्देश दिये कि मुख्यमंत्री घोषणा के तहत 25 लाख तक कार्याें के लिये कार्यदायी संस्था आरईएस नामित की जाय।

ऊर्जा विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि 2017 तक प्रदेश के सभी गांवों की बिजली की सुविधा उपलब्ध हो जाय। यह सुनिश्चित किया जाय, उन्होंने सीमांत क्षेत्रों के गांवों में विद्युतीकरण में तेजी लोने के भी निर्देश दिये। उन्होंने विद्युत सब स्टेशन की स्थापना में तेजी लाने तथा जहां पर पावर कारपोरेशन को विद्युत आपूर्ति में कठिनाई हो वहां पर सोलर लाइट की सुविधा उपलब्ध करायी जाए। इसके लिए यूपीसीएल व उरेड़ा आपस में समन्वय से कार्य करें।
खेल विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री रावत ने धारचूला, मुनिकीरेती, हबर्टपुर, नीरीपीरी खालसा एकेडमी, ऊधमसिंह नगर रामनगर के केनिया, देवलीखेत, कनाली छीना, गरूडाबाज सहित गोविन्दबल्लभ पंत के पैतृक गांव खूट में खेल मैदान बनाने के लिये आवश्यक धनराशि की भी स्वीकृति प्रदान की। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन स्कूलों में खेल मैदान बनाये जाने है। उसके लिए भी आवश्यक धनराशि उपलब्ध करायी जाए, ताकि खेल सुविधाओं का विकास हो सकें।

मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि जो पाॅलिटैक्निक व आई.टी.आई. नई खुलनी है, उन्हें समीप के संस्थान के साथ संबंद्ध  कर खोला जाए। अविलम्भ खोला जाए। जिन संस्थानों के भवन निर्माण अधूरे है, उन्हें शीघ्र पूर्ण करने जिनका नामकरण किया जाना है, उन पर कार्यवाही करने के साथ ही भवनों का प्रीफेब्रिकेटेड व छोटे माॅडलो के साथ निर्माण करने निर्देश उन्होंने दिए।

मुख्यमंत्री रावत ने श्रमिकों के भवनों में शौचालय निर्माण के लिए 20 हजार प्रति शौचालय की दर से धनराशि उपलब्ध कराने के निर्देश सचिव श्रम को दिये।

उन्होंने गृह विभाग से महाराणा प्रताप वीरता पुरस्कार योजना के शीघ्र क्रियान्वयन, नागरिक सुरक्षा के स्वयं सेवकों का प्रशिक्षण भत्ता 22 रू. से बढ़ाकर 50 रू. करने, पीआरडी एवं होमगार्ड में महिलाओं को प्रशिक्षण देने तथा जो नये थाने व चैकियां खोली जानी प्रस्तावित है, उन पर शीघ्रता से कार्यवाही करने को कहा। उन्होंने नैनीताल में फिल्म सिटी के निर्माण के संबंध में भी कार्यवाही करने को कहा है।
बैठक में सचिव मुख्यमंत्री व वित्त अमित नेगी, सचिव राजस्व व शहरी विकास डीएस गब्र्याल, सचिव तकनीकि शिक्षा डी. सेन्थिल पांडियन, सचिव गृह व सूचना विनोद शर्मा, अपर सचिव डाॅ. पंकज कुमार पाण्डे, ज्योति नीरज खैरवाल, तीनों ऊर्जा निगमों के प्रबन्ध निदेशकों सहित ऊर्जा अधिकारी उपस्थित थे।