उत्तराखंड में आफत की बरिश सरकारी कर्मचारियों के लिए भी आफत लाई है। राज्य सरकार ने लगातार हो रही बारिश के संभावित खतरे को देखते हुए सभी सरकारी कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने राज्य में चौतरफा नुकसान पहुंचा रही बरसात को लेकर सभी जिलों के जिलाधिकारी और कप्तानों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग की।

इस दौरान मुख्यमंत्री रावत ने अधिकारियों को जहां बेहतर कार्य करने के निर्देश दिए तो साथ ही यकीन भी दिलाया कि सरकार विपरीत हालात में भी राज्यवासियों की सेवा के लिए तत्पर है। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की कमी नही रहने दी जाएगी। रावत ने कहा कि यही वजह है कि सरकार ने आपदा को देखते हुए 15 करोड़ रुपए भी रिलीज करने की घोषणा कर दी।

सीएम ने कहा कि जिन स्थानों पर आपदा से नुकसान हुआ है वहां सरकार पूर्ण रूप से प्रभावित परिवारों को एक माह का राशन जबकि आंशिक से प्रभावित परिवारों को 15 दिन का राशन उपलब्ध कराएगी। आपदा में बेहतर कार्य हो सके इसके लिए सरकार ने अवकाश प्राप्त तहसीलदार और नायब तहसीलदारों को 6 माह के लिए फिर से ज्वाईन कराने के निर्देश भी दे दिए हैं।

सीएम रावत ने कहा कि, वैसे तो पीडब्लूडी बेहतर कार्य कर रहा है लेकिन मलबे के चलते बंद सड़कों को खोलने के लिए चार घंटे से कम समय निर्धारित किया जाए। चारधाम और मानसरोवर यात्रा पर आए श्रद्धालुओं की सुरक्षा और उनके खाने पीने की समुचित व्यवस्था हो इसका अधिकारी हर हाल में ख्याल रखें। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा में मारे गए लोगों के अंतिम संस्कार के लिए पुलिस दस हजार रुपए देगी जिसे सरकार बाद में पुलिस के कोष में जमा करा देगी। मारे गए लोगों के परिजन को दो लाख रुपए दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आपदा में सरकार बेहतर कार्य कर सके और पीड़ित लोगों तक तुरंत राहत पहुंचे इसके लिए केंद्र से दो हेलिकाप्टर की मांग की गई है।