राज्य सरकार आंदोलित उपनल कर्मियों को नियमित करने पर विचार कर रही है लेकिन रावत ने उपनल कर्मियों से राज्य सरकार की संवैधानिक व्यवस्थाओं को समझने की अपील भी की है। बुधवार को मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए रावत ने उपनल कर्मियों के संबंध में कहा कि उपनल कर्मी सरकार की सीमाओं व संवेधानिक व्यवस्थाओं को समझे।

रावत ने कहा कि हमारा निरन्तर प्रयास है कि संवैधानिक आरक्षण के तहत उपनल कर्मियों के भविष्य को संरक्षित किया जाए। इसके लिए दो रास्तों पर विचार किया जा रहा है। पहला इन्हें अधिमान देकर रिक्त पदों के सापेक्ष नियुक्ति प्रक्रिया प्रारम्भ की जाए, जिसमें आरक्षण की व्यवस्था का भी पालन हो। दूसरा आउटसोर्सिंग पर जिस दिन के आरक्षण के नियम को लागू किया गया है, उस दिन से नियुक्त संविदा कर्मियो को नियमित किया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि प्रकार नियमित व समायोजित किये जाने के संबंध में दोनों बिन्दुओं पर न्यायिक स्क्रूटनी से गुजरना पड़ेगा। इस सम्बंध में अभी निर्णय किया गया है जिन उपनल कर्मियो को हटाया गया है, तथा जहा इस संबंध में मजबूत कारण नही है, उन्हें बहाल कर दिया जायेगा। जहां पर उपनल कर्मी कार्यरत है, उस पद पर अभी न तो किसी कार्मिक का ट्रांसफर किया जायेगा और ना ही नई नियुक्ति के लिए अधियाचन जारी किया जायेगा। उन्होंने कहा कि उपनल कर्मियों के वेतन में तीन हजार की बढ़ोत्तरी की गई है। उपनल कर्मचारियों को सरकार की उदारता का सम्मान करना चाहिए।