अल्मोड़ा [उत्तराखंड पोस्ट ब्यूरो] राज्य के उन किसानों पर गाज गिरने वाली है जिन्होंने सहकारी साधन समिति से खेती-किसानी के लिए कर्ज लिया है। सूत्रों की माने तो सहकारिता मंत्री ने सहकारी सचिव और प्रभारी सचिवों को आने वाली तीस जून तक काश्तकारों से कर्ज वसूलने के निर्देश दिए हैं।

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सहकारिता मंत्री ने कहा है कि, सरकार किसानों के कर्ज का एक पैसा भी माफ नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अपने विजन डॉक्यूमेंट में कर्ज माफी का कोई वादा नहीं किया था। हालांकि मंत्री ने कहा है कि काश्तकारों को बिना नाराज किए कर्ज वसूला जाए।

लेकिन बड़ा सवाल ये है कि सरकार ने वसूली की तारीख तो तय की है लेकिन ये नहीं बताया कि गन्ना किसानों का बकाया भुगतान तीस तारीख से पहले हो जाएगा या नहीं। सवाल ये भी है कि किसान अगर खेती में घाटे की वजह से कर्ज चुकता नहीं कर पा रहा है तो सरकार उन बीमा कंपनी से कर्ज का पैसा वसूल क्यों नहीं करती जिसकी किश्त किसान को लोन मिलते ही बीमा कंपनी के खाते में चली जाती है।

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