उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत एवं सहकारिता, उच्च शिक्षा एवं दुग्ध विकास राज्य मंत्री डाॅ.धन सिंह रावत ने केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से बैठक कर उन्हें राज्य के विभिन्न विभागों के 1000 करोड़ से भी अधिक के प्रस्ताव प्रस्तुत किये।

सहकारिता, उच्च शिक्षा एवं दुग्ध विकास राज्य मंत्री डाॅ.धनसिंह रावत ने बताया कि विगत दिनों में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी नेतृत्व में प्रदेश के अधिकारियों की केन्द्रीय कृषि एवं सहकारिता मंत्री राधा मोहन सिंह, केन्द्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली, केन्द्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान एवं केन्द्रीय मानव संसधान मंत्री प्रकाश जावेडकर से उनके मंत्रालय के उच्च अधिकारियों की उपस्थिति मेें वार्ता हुई।

रावत ने बताया कि सहकारिता एवं दुग्ध विकास विभाग द्वारा हिमालयन एग्रीबिजनेस को-आॅपरेटिव इण्टर प्रिन्योरशिप प्रोजेक्ट(हिमेस), केन्द्रीय कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया है। जिसके अन्तर्गत प्रदेश में सहकारी उपक्रमों तथा मूल्य श्रृंखलाओं के विकास से प्रतिवर्ष 50,000 से भी अधिक युवाओं एवं कृषकों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध होगा।

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना के अन्तर्गत केन्द्र द्वारा 07 मूल्य श्रृंखलाओं जिसमें मुख्य रूप से जैविक खाद्य प्रसंस्करण, जड़ी-बूटी प्रसंस्करण, कार्बन क्रेडिट एवं बायोगैस, बेमौसमी सब्जी उत्पादन एवं माइक्रो डेयरी आधारित परियोजनाओं की प्रस्तुत की गई।

डा. रावत ने बताया कि आगामी वर्षाें में जी.एस.डी.पी. की प्रगति में सहकारिता एवं दुग्ध का मुख्य योगदान होगा। प्रवासी उत्तराखण्डियांे के सहकारी उपक्रमों में निवेश हेतु तथा निवेशकों को आमंत्रित किये जाने हेतु 13 मई से 19 मई तक अन्तर्राष्ट्रीय सहकारी प्रदर्शनी का आयेाजन देहरादून में किया जायेगा। जिसमें प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर की सहकारी समितियों तथा एग्री इण्टर प्रिन्योर (कृषि उद्यमी) व सहकारी बन्धु प्रतिभाग करेंगे, जिसके माध्यम से हम सहकारी उपक्रमों को स्वालम्बी व रोजगारपरक बनाये जाने में मदद मिलेगी। केन्द्रीय मंत्रालयों में हुई बैठक में सचिव सहकारिता श्री विजय कुमार ढौंडियाल, अपर जिला सहाकारी अधिकारी एवं दुग्ध के सहायक निदेशक श्री जयदीप अरोड़ा ने प्रतिभाग किया।

उन्होंने बताया कि 13 मई से आयेाजित होने वाली प्रर्दशनी का उद्घाटन केन्द्रीय कृषि एवं सहकारिता मंत्री श्री राधा मोहन सिंह द्वारा किया जायेगा।