पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को घरों में शौचालय व रसोई के निर्माण के लिए 20 हजार रूपए की सहायता दी जाएगी। एससी, एसटी, अल्पसंख्यक, ओबीसी की हाईस्कूल उत्तीर्ण छात्राएं जो कि किसी रोजगार में नहीं हैं, को गैस चूल्हा प्रदान किया जाएगा। मोहिनी रोड़, डालनवाला में विशाल जनजागरण शिविर व पात्र लाभार्थियों को टूल किट व साईकिल वितरण समारोह में मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उक्त घोषणाएं कीं।

मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि हमारी सरकार ने मजदूरों का पंजीकरण कर उन्हें टूलकिट, साईकिल वितरित कीं और घर बनाने, बच्चों की पढ़ाई में मदद की योजनाएं तैयार कीं। मलिन बस्तियों का नियमितिकरण को स्वीकृति दी गई है। इसकी औपचारिकताओं को पूरा किया जा रहा है। गांधी जयंती पर नियमितिकरण का पहला पट्टा प्रदान कर दिया जाएगा। मलिन बस्तियों के विकास के लिए 400 करोड़ रूपए का कारपस फंड बनाया जा रहा है। रिस्पना व बिंदाल पर रिवर फ्रन्ट डेवलपमेंट का काम शुरू कर दिया गया है। गरीबों को घर उपलब्ध करवाने के लिए 35 हजार मकान बनाने जा रहे हैं। इनमें से 25 हजार मकान शहरों में व 10 हजार मकान गांवों में बनाए जाएंगे। नीति आयोग से लेकर एसोचैम ने कहा है कि उत्तराखण्ड तेजी से बढ़ता राज्य है। हमारी प्रति व्यक्ति आय में काफी बढ़ोतरी हुई है। हमारी 90 प्रतिशत आबादी अन्न सुरक्षा के तहत हैं। पेंशन लाभार्थियों की संख्या 7 लाख हो गई है। अधिकारियों को सख्त निर्देश दे दिए गए हैं कि जरूरतमंदों को पेंशन मिलन में देरी हुई तो कड़ी कार्यवाही होगी। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना में 1 लाख 75 हजार तक का स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है।