मुख्यमंत्री हरीश रावत ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उनके द्वारा की गई जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने को कहा है।

शनिवार को सचिवालय में शासन के उच्चाधिकारियों के साथ इस संबंध में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि राज्य की वार्षिक वृद्धि दर को कैसे बढ़ाया जाय, इस पर ध्यान दिया जाए। स्टार्ट अप व स्किल मैपिंग के लिए मानव शक्ति संर्वधन हेतु तकनीकी शिक्षा के ढांचे का उपयोग, स्थानीय आवश्यकतानुरूप एवं बाजार की मांग के अनुरूप हो, इसके लिए साॅफ्ट स्किल की शिक्षा के कोर्सेज आयोजित किये जाए। विकलांगों के लिये पदों का चिन्ह्किरण कर उनकी नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने व 60 प्रतिशत विकलांगों की पेंशन में 500 रू. की वृद्धि की जाए। उन्होंने कहा कि 75 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों की पेंशन में भी बढ़ोत्तरी की जाए। बीपीएल महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान दो हजार रूपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने व संविदा महिला कर्मियों को भी मातृत्व अवकाश स्वीकृत करने के निर्देश उन्होंने दिए। खेत में कार्य करने वाली महिलाओं को मनरेगा से जोड़ा जाए, आशा कार्यकत्रियों को 2 हजार व प्रेरक शिक्षकों को 1000 मानदेय दिये जाने के साथ ही भोजन माताओं को ड्रेस उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय स्वीकृति जारी करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिये। राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों की स्थिति में सुधार लाने, मेरे बुजुर्गं मेरे तीर्थ योजना को गतिशील बनाने, शहरीकरण के लिए लक्ष्य निर्धारित कर इसका रोडमैप तैयार करने, उत्तराखण्ड जन आवास योजना के क्रियान्वयन, रीवरफ्रन्ट डेवलेपमेंट योजना को प्रभावी बनाने के निर्देश उन्होंने दिये। मलिन बस्तियों के लिये भी शीघ्र नियमावली बनाने की बात उन्होंने कही। ग्रामीण अभियंत्रण को ग्रामीण सड़कों के निर्माण तथा एमडीडीए एवं एचआरडीए शहर की आंतरिक सड़कों के निर्माण का भी कार्य करें। उन्होंने प्रदेश की जल नीति का प्रस्ताव तैयार करने, कृषि खरीद नीति, लीजिग पाॅलिसी तैयार करने के साथ ही गन्ना किसानों के बकाया भुगतान के लिए 28.30 करोड़ की धनराशि शीघ्र जारी करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिये।

चीनी मिलो को किसानों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करने, कृषि बीमा योजना के अन्तर्गत बीमा की आधी धनराशि सरकार द्वारा वहन करने, पशु बीमा योजना को प्रभावी बनाने, गौचर में भाषा बोली संस्थान की स्थापना करने, हल्द्वानी, टिहरी व रोशनाबाद में स्थापित होने वाले नर्सिंग काॅलेजों को क्रियाशील बनाने, पीडीएफ के दुकानदारों को गेप की धनराशि का भुगतान करने, हेली सेवा को मेडिकल से जोड़ने, मुस्लिम छात्राओं को छात्रवृत्ति पाॅलिसी तैयार करने व स्वतंत्रता संग्राम व राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन में की गई वृद्धि का भुगतान शीघ्र करने के निर्देश उन्होंने दिए। उन्होंने पुलिस कल्याण कोष में एक करोड़ की धनराशि प्रदान करने व माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के शीघ्र गठन पर बल दिया।

मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर की गई घोषणाओं को सभी विभाग प्राथमिकता दें, तथा उनके क्रियान्वयन की कार्यवाही को प्राथमिकता दें। प्रयास किया जाय कि अधिकांश योजनाएं 02 अक्टूबर से प्रारम्भ हो जाए। उन्होंने बैकलाग के संबंध में अधियाचन जारी करने के भी निर्देश दिए। तथा इसकी सूचना शासन को उपलब्ध कराने को कहा।