उत्तराखंड सरकार बजट में बॉयो-टैक्नोलॉजी के लिए भी प्रावधान करेगी। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति से जल्द से जल्द बॉयो-टैक्नोलॉजी के संबंध में सुझाव मांगे हैं ताकि आगामी बजट में बायो-टैक्नोलॉजी के लिए भी बजट में प्रावधान किया जा सके। गुरुवार को भीमताल में विज्ञान एवं प्रोद्यौगिकी मंत्रालय भारत सरकार तथा कुमाऊं विश्वविद्यालय के बॉयोटेक्नोलौजी विभाग की 27वीं अखिल भारतीय बॉयोमेट्रिक इन्फोरमेटिक दो दिवसीय कार्यशाला का शुभारम्भ के मौके पर मुख्यमंत्री ने बॉयो-टैक्नोलॉजी पर जोर देते हुए कहा कि जैव विविधता उत्तराखंड की पहचान है। यहां के फल, सब्जी, दलहन, तिलहन, फूल, पौधे, वन सब जैविक विविधता के द्योतक है। पर्वतीय क्षेत्रों मे काश्तकार आज भी रासायनिक उर्वरकों की जगह जैविक खाद का प्रयोग करना पसन्द करते है।

उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड में जैव विविधता के विकास की अपार सम्भावनाएं है। उन्होने कहा बॉयो-टैक्नोलॉजी ऐसा साधन है, जहां किसानों का उत्पादन बढेगा तथा रोजगार के नये अवसर भी सृजित होंगे। बायो-टैक्नोलॉजी के विकास एवं संवर्द्धन के लिए राज्य सरकार की ओर से सभी सुविधाएं एवं संरक्षण प्रदान किया जायेगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने बॉयो-टैक्नोलॉजी अध्यक्ष राजेश डोभाल की अध्यक्षता में एक विभागीय कमेटी गठन कराने के निर्देश भी संबंधित अधिकारियों को दिए।

भीमताल में अखिल भारतीय बॉयोमेट्रिक इन्फोरमेटिक कार्यशाला में देश भर के लगभग 150 बॉयो-टैक्नोलॉजी क्षेत्र के वैज्ञानिक प्रतिभाग कर रहे हैं। ये कार्यशाला दो दिन तक चलेगी।