उत्तराखंड (उत्तराखंड पोस्ट)काफी समय से नियमावली न बन पाने के कारण  कई सौ पुलिस कर्मियों के प्रमोशन अटके हुए थे लेकिन अब उत्तराखंड पुलिस नियमावली बनकर तैयार हो गई हैं। इसी के साथ कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर तक के प्रमोशन का रास्ता साफ हो गया हैं। नवंबर माह के अंत तक विभागीय प्रमोशन प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद जग गई हैं।

उत्तराखंड बनने के बाद पुलिस महकमे की नियमावली नहीं बन पाई थी। विभागीय प्रमोशन प्रक्रिया पुलिस स्थापना कमेटी के माध्यम से होते रहे हैं। पुलिस नियमावली न होने के चलते अधिकांश प्रमोशन प्रक्रिया को पुलिसकर्मी कोर्ट में चुनौती देते रहे हैं। इस कारण कई पदों की प्रमोशन प्रक्रिया कई-कई साल उलझी रही हैं। लंबे समय से पुलिस नियमावली तैयार करने की कवायद चल रही थी।

अब त्रिवेंद्र रावत सरकार में पुलिस नियमावली बनकर तैयार हुई हैं। कांस्टेबल, उप निरीक्षक, इंस्पेक्टर की नियमावली पर सरकार की मुहर लग चुकी है। हेड कांस्टेबल की नियमावली में थोड़ा सुधार अपेक्षित हैं। पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों के मुताबिक नियमावली तैयार होने के बाद विभाग में 600 कांस्टेबल, 70 हेड कांस्टेबल, 37 दारोगा और करीब 50 इंस्पेक्टरों के प्रमोशन का रास्ता साफ हो गया है।

पुलिस और पीएसी के कांस्टेबलों को बड़ी संख्या में प्रोन्नति मिलने के बाद प्रदेश भर में कांस्टेबल के छह सौ ज्यादा पद रिक्त होने का अनुमान है। ऐसे में नई भर्ती कर कांस्टेबल के पदों को भरा जाएगा। पुलिस मुख्यालय प्रमोशन प्रक्रिया पूरी करने के बाद शासन को कांस्टेबलों की भर्ती का प्रस्ताव भेजेगा।

पीएसी और पुलिस महकमे के मिनिस्ट्रीयल स्टाफ की नियमावली बननी बाकी हैं। पीएसी की नियमावली तो शासन में विचाराधीन है, जबकि मिनिस्ट्रीयल स्टाफ की नियमावली बनने में अभी थोड़ा समय लगेगा।  अग्निशमन विभाग में फायर कर्मियों की कमी को भी पूरा किया जाएगा। शासन ने हाल में रिक्त चल रहे 253 फायर कर्मियों के पदों पर भर्ती को स्वीकृति प्रदान कर दी है।

निकाय चुनाव के बाद फायर कर्मियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही हैं।   निकाय चुनाव की आचार संहिता हटने के बाद कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, उप निरीक्षक और इंस्पेक्टर के प्रमोशन की प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा।हेड कांस्टेबल की नियमावली को संशोधन के साथ स्वीकृति के लिए भेजा गया हैं।

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