उत्तराखंड सरकार इस वर्ष के अंत तक प्रदेश में 20 लघु जल विद्युत परियोजनाएं शुरु करने जा रही है। खास बात यह है कि ये सभी परियोजनाएं ग्रा पंचायतों की सहभागिता से शुरु होंगी। गुरूवार को मुख्यमंत्री हरीश रावत ने एक  मेगावाट की पुरकुल एवं सिंघली लघु जलविद्युत परियोजना का शिलान्यास के बाद मुख्यमंत्री ने ये बात कही। यह परियोजना सहसपुर विकासखण्ड के पुरकुल गांव में टोंस नदी पर एक मेगावाट का हाईड्रो पावर प्रोजेक्ट पुरूकुल व सिंगली ग्राम पंचायत एवं उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड (यूजेवीएनएल) की सहभागिता से स्थापित किया जा रहा है। इसके लिए मुख्यमंत्री रावत की मौजूदगी में पुरकुल व सिंगली ग्राम पंचायत एवं उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड (यूजेवीएनएल) के बीच एमओयू पर भी दस्तखत हुए। पुरकुल/सिंगली ग्राम पंचायत की ओर से ग्राम प्रधान पुरकुल नीतू जुयाल एवं ग्राम प्रधान सिंघली अनीता थापा ने व उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड (यूजेवीएनएल) की ओर से महाप्रबंधक अजय पटेल ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हम हमेशा से कहते हैं कि जल, जंगल व जमीन पर हमारा अधिकार होना चाहिए मगर इसका मतलब इनको समेट कर रखना नहीं है बल्कि इनका विकास के लिए अधिकार चाहते हैं। सरकार की तो कोशिश है कि गांवों की खाली पड़ी भूमि को व छतों को भी सौर ऊर्जा के लिए उपयोग में लाया जा सके। इसके लिए सरकार 2000 वेन्डर तैयार करने की कोशिश कर रही है। इनको ट्रेनिंग व कार्यशील पूंजी भी उपलब्ध करायी जाएगी।