नई दिल्ली (उत्तराखंड पोस्ट) सोमवार को सचिवालय में नाबार्ड उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एचपीसी) की बैठक में वर्तमान वित्तीय वर्ष में नाबार्ड से वित्त पोषित परियोजनाओं की समीक्षा की गई।

सचिव, वित्त अमित सिंह नेगी ने अवगत कराया कि राज्य के आधारभूत संरचनात्मक विकास हेतु आगामी वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिये नाबार्ड की आर. आई. डी. एफ. योजनान्र्तगत लोक निर्माण विभाग, सिंचाई, पेयजल, ग्राम्य विकास, ग्रामीण निर्माण, विद्यालयी शिक्षा, पशुपालन, कृषि, एमएसएमई, उद्यान, तकनीकी शिक्षा, मत्स्य विभाग हेतु लगभग रूपए 1000 करोड का बजट प्रावधान एवं रूपए 800 करोड का नाबार्ड से डिस्बर्समेन्ट किये जाने का निर्णय लिया गया।

बैठक में नाबार्ड के अधिकारी, सचिव पशुपालन आर.मीनाक्षी सुन्दरम, सचिव वन अरविन्द सिंह ह्यांकी सहित सम्बन्धित विभागों के विभागाध्यक्ष उपस्थित थे।

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