CM रावत का दावा- 2018 तक उत्तराखंड से पलायन रोकने में सफल होंगे
पलायन उत्तराखंड की बड़ी समस्या है। रोजगार की तलाश में पहाड़ खाली हो रहे हैं। ऐसे में सोमवार को बीजापुर हाउस में मुख्यमंत्री हरीश रावत जब फेसबुक पर लाइव जनता से रूबरू हो रहे थे तो रावत के सामने सबसे अहम सवाल के रूप में पलायन का मुद्दा भी उठा। उत्तराखंड के ही एक फेसबुक
पलायन उत्तराखंड की बड़ी समस्या है। रोजगार की तलाश में पहाड़ खाली हो रहे हैं। ऐसे में सोमवार को बीजापुर हाउस में मुख्यमंत्री हरीश रावत जब फेसबुक पर लाइव जनता से रूबरू हो रहे थे तो रावत के सामने सबसे अहम सवाल के रूप में पलायन का मुद्दा भी उठा। उत्तराखंड के ही एक फेसबुक यूजर पंकज शर्मा ने मुख्यमंत्री रावत से सवाल किया कि पहाड़ी क्षेत्रों के लिए सरकार के पास क्या प्लान है। पलायन रोकने की दिशा में सरकार क्या कदम उठा रही है ? (पढ़ें-फेसबुक पर भी लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं CM रावत)
पंकज शर्मा के सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों से हो रहे पलायन को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा कई निर्णय लिये गये है, जिनके दूरगामी परिणाम होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा लिये गये निर्णयों से वर्ष 2018-19 तक गांव से शहरों की ओर हो रहे पलायन को रोकने में सफल होंगे, जबकि वर्ष 2020-21 तक रिवर्स पलायन की स्थिति आ जाय, इसके लिए ग्रामीण स्तर पर रोजगार के नये अवसर पैदा किये जा रहे है।
पलायन अहम मुद्दा है और रावत ने सोशल मीडिया पर इसका जवाब भी दिया लेकिन अहम ये है कि मुख्यमंत्री ने जो कहा वो नजर भी आए। जाहिर है राज्य गठन के बाद से इसको लेकर राजनेता दावे और वादे तो करते हैं लेकिन यह समस्या अज भी जस की तस है। उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री रावत ने जो कहा वो धरातल पर भी दिखाई दे।
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