राज्य के सीमान्त प्रदेशों से प्रवासन के कारण देश व राज्य की सुरक्षा व सामरिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पर संभावना व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री रावत ने विभाग को निर्देश दिये कि पैरामिलटरी फोर्सेज में सीमान्त प्रदेशों के युवाओं को 5 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने के सम्बन्ध में भारत सरकार से पत्र लिखकर निवेदन किया जाय तथा सभी संवैधानिक प्रावधानों पर विचार करते हुए उत्तराखण्ड राज्य में भी इसकी संभावना तलाशी जाय।