देहरादून (उत्तराखंड पोस्ट ब्यूरो) उत्तराखंड के हजारों बेरोजगारों की उम्मीदों पर सरकारी नौकरी की एक शर्त ने रोड़ा अटकाया हुआ है। यद‌ि सरकार ने यह शर्त हटा दी तो उनकी राह आसान हो जाएगी।

दरअसल सहायक लेखाकार के पदों पर इस शर्त के कारण अधीनस्थ सेवा चयन आयोग चाहकर भी भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं कर पा रहा है। इसकी वजह कंप्यूटर नॉलेज के ‘ओ’ लेवल सर्ट‌िफिकेट की शर्त मानी जा रही है।

इस योग्यता वाले प्रदेश में उम्मीदवार ही नहीं म‌िल रहे हैं। इसके चलते अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को  भर्ती प्रक्रिया टालनी पड़ी है। अब आयोग ने कार्म‌िक व‌िभाग को पत्र ल‌िखकर न‌ियमावली में संशोधन करने का सुझाव द‌िया है।

गौरतलब है कि प्रदेश सरकार के 19 व‌िभागों में सहायक लेखाकार के सैकड़ों की संख्या पद खाली है। शैक्षणिक अर्हता के पेच के कारण चयन आयोग दो साल से भर्ती परीक्षा नहीं करा पाया है। अब आयोग ने ‘ओ’ लेवल सर्टिफिकेट को खत्म कर सेवा नियमावली में संशोधन करने के लिए कार्मिक विभाग को पत्र लिखा है।

इन विभागों में होनी है भर्ती | वन विभाग, प्राविधिक शिक्षा विभाग, जलागम प्रबंध निदेशालय, समाज कल्याण विभाग, डेयरी विकास विभाग, होम्योपैथिक चिकित्सा, राष्ट्रीय बचत निदेशालय, एनसीसी, पंचायती राज विभाग, सूचना एवं लोक संपर्क, विभागीय लेखा निदेशालय, आयुर्वेदिक एवं यूनानी, परिवहन विभाग, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण आदि विभागों की ओर से सीधी भर्ती के लिए आयोग को सहायक लेखाकार के पद भेजे गए। इनमें 13 विभागों की नियमावली में ‘ओ’ लेवल सर्टिफिकेट मांगा गया है।

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