बड़ी खबर | CM धामी ने की DA की घोषणा, इस दिन जारी हो जाएगा आदेश

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बड़ी खबर | CM धामी ने की DA की घोषणा, इस दिन जारी हो जाएगा आदेश

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उत्तराखंड से बड़ी खबर मिली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से मांगों पर कार्रवाई के आश्वासन के बाद उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति ने 10 नवंबर से प्रस्तावित अनिश्चितकालीन हड़ताल स्थगित कर दी है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री ने समिति से हुई वार्ता के दौरान राज्य कर्मचारियों के लिए चार प्रतिशत महंगाई भत्ते (डीए) की भी घोषणा की। समिति का दावा है कि सोमवार तक डीए का शासनादेश जारी हो जाएगा।




देहरादून (उत्तराखंड पोस्ट)
उत्तराखंड से बड़ी खबर मिली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से मांगों पर कार्रवाई के आश्वासन के बाद उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति ने 10 नवंबर से प्रस्तावित अनिश्चितकालीन हड़ताल स्थगित कर दी है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री ने समिति से हुई वार्ता के दौरान राज्य कर्मचारियों के लिए चार प्रतिशत महंगाई भत्ते (डीए) की भी घोषणा की। समिति का दावा है कि सोमवार तक डीए का शासनादेश जारी हो जाएगा।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से शनिवार को मुख्यमंत्री आवास में हुई वार्ता के दौरान समिति ने 20 सूत्रीय मांगपत्र रखा। सीएम ने सिलसिलेवार मांगें सुनी और समस्याओं के समाधान के लिए अलग-अलग समितियां बनाने के निर्देश दिए। इन समितियों में कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। बैठक में मुख्यमंत्री ने अपर मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री) की अध्यक्षता में वित्त और कार्मिक विभाग के अधिकारियों की समिति बनाकर समिति की समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए। डाउन ग्रेड वेतन पर हुए निर्णय से नाराज समिति को मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि कैबिनेट मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति बनेगी। समिति कर्मचारी प्रतिनिधियों से रायशुमारी कर रिपोर्ट देगी। इस रिपोर्ट पर सरकार निर्णय लेगी।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए सभी विभागाध्यक्ष और जिलाधिकारी हर महीने कर्मचारी प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे जबकि सचिव स्तर तीन माह में बैठक होगी। ‘हमें आंदोलन और हड़ताल की सोच बदलनी होगी’। मुख्यमंत्री ने कहा कि समस्या का समाधान आपसी बातचीत से ही संभव है। हमें आंदोलन या हड़ताल की सोच को बदलकर आपसी सहमति से ही समस्याओं का समाधान पर ध्यान देना चाहिए।

सीएम ने कहा कि भविष्य में कर्मचारियों की जायज मांगों का उचित समाधान निकाला जाएगा। सरकार का प्रयास समस्याओं का सरलीकरण के साथ समाधान करने का है। सब मिलकर चलेंगे तो समस्याओं का समाधान उचित ढंग से हो सकेगा।

मुख्यमंत्री ने सभी का आह्वान किया कि हम सबको राज्य हित के बारे में भी सोचना होगा। अभी वेतन एवं पेंशन की मद में होने वाला खर्च हमारी आय से अधिक ही है। जबकि जीएसटी प्रतिपूर्ति न मिलने से लगभग पांच हजार करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में स्थानांतरण की प्रभावी नीति तैयार की जाएगी। इसके लिए अन्य राज्यों की व्यवस्थाओं के साथ कार्मिक संगठनों से भी सुझाव लिये जाएंगे। नीति ऐसी हो कि किसी को सिफारिश न करनी पड़े।

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