सदन में जनता से जुड़े मुद्दों पर सार्थक विमर्श हो, विपक्ष से सहयोग की अपेक्षा: धामी

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सदन में जनता से जुड़े मुद्दों पर सार्थक विमर्श हो, विपक्ष से सहयोग की अपेक्षा: धामी

Dhami

मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा सत्र के दौरान संचालित होने वाली कार्यवाही में पूरे मनोयोग से विभिन्न मुद्दों पर जवाब दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि विपक्ष द्वारा राज्य हित से जुड़े विषयों पर सकारात्मक रूप से राज्य सरकार कार्य करेगी।


 

देहरादून (उत्तराखंड पोस्ट) मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरूवार को विधानसभा में मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि आगामी 23 अगस्त से प्रारम्भ होने वाला विधानसभा सत्र अच्छे ढंग से संचालित हो, आम जनता से जुड़े मुद्दों पर सार्थक विचार विमर्श हो। राज्य के विकास से जुड़े विषयों पर चर्चा हो। उन्होंने उसके लिये विपक्ष से भी सहयोग की अपेक्षा की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा सत्र के दौरान संचालित होने वाली कार्यवाही में पूरे मनोयोग से विभिन्न मुद्दों पर जवाब दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि विपक्ष द्वारा राज्य हित से जुड़े विषयों पर सकारात्मक रूप से राज्य सरकार कार्य करेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के काबुल में फंसे लोगों को वापस लाने के लिये राज्य सरकार प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपने नागरिकों को जो वहां फंसे हैं उन्हें वापिस लाने का प्रयास कर रही है।  उन्होंने कहा कि राज्य के प्रत्येक नागरिक को जो वहां फंसे हैं उन्हें वापिस लाने का प्रयास जारी है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार से वार्ता भी की जा रही है।

इससे पहले विधान सभा सत्र में मीडिया से सम्बन्धित व्यवस्थाओं को लेकर विधानसभा अध्यक्ष के साथ सूचना विभाग के अधिकारियों की बैठक हुई। विधानसभा कार्यालय कक्ष में हुई बैठक में जानकारी देते हुए बताया गया कि कोविड प्रोटोकॉल के तहत महत्वपूर्ण प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संस्थानों को सीमित मात्रा में मीडिया पास जारी किया जायेगा।

विधानसभा की कार्यवाही की जानकारी देने के लिए एवं बाईट प्रबन्ध के लिए निर्धारित चिन्हित स्थल पर वाटरप्रूफ टेन्ट की व्यवस्था होगी। यहाँ पर सजीव प्रसारण की सुविधा दी जायेगी। सत्र की वेबकास्टिंग भी की जायेगी, इससे संबंधित इंटरनेट व तकनीकी प्रबन्ध की व्यवस्था सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा की जायेगी।

विधानसभा परिसर में प्रवेश के लिए डबल डोज वैक्सीन का प्रमाण होना जरूरी है, प्रमाण-पत्र न होने पर आर.टी.पी.सी.आर. टेस्ट अनिवार्य होगा। इस अवसर पर प्रभारी सचिव विधान सभा मुकेश सिंघल, महानिदेशक सूचना रणवीर सिंह चौहान, अपर निदेशक डॉ. अनिल चंदोला, संयुक्त निदेशक के.एस.चौहान एवं उप निदेशक मनोज कुमार श्रीवास्तव मौजूद थे।

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