देहरादून (उत्तराखंड पोस्ट) उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने बड़ा आदेश दिया है। शिक्षा मंत्री ने इधिकारियों को अशासकीय स्कूलों में चयन आयोग के माध्यम से ही शिक्षकों की नियुक्ति करने के निर्देश दिए हैं।

आपको बता दें कि अभी प्रदेश के सरकारी स्कूलों में लोक सेवा आयोग या फिर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से शिक्षकों की भर्ती की जाती है, लेकिन अशासकीय स्कूलों में स्कूल प्रबंधन की ओर से शिक्षकों एवं कर्मचारियों की नियुक्तियां की जाती हैं। लेकिन काफी समय से स्कूल प्रबंधकों की ओर से अपने परिचितों को नियुक्ति देने और फर्जी एवं अमान्य प्रमाण पत्रों के आधार पर भी नियुक्त करने समेत तमाम तरह की गड़बड़ी की शिकायतें मिलती रहती हैं। एसआईटी ऐसे कुछ मामलों की जांच भी कर रही है।

शिक्षा मंत्री ने बताया कि इन स्कूलों में होने वालीं नियुक्तियों में पूरी तरह से पारदर्शिता हो इसके लिए चयन आयोग के माध्यम से शिक्षकों की भर्ती के निर्देश दिए गए हैं। इसका प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजने के लिए कहा है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने शिक्षा विभाग की बैठक में अधिकारियों को एक ही परिसर में चल रहे स्कूलों का विलय किए जाने के निर्देश दिए।

बैठक में उन्होंने योग्यताधारी शिक्षा मित्रों का समायोजन करने, शिक्षक भर्ती में उन्हें 25 अंकों की वरीयता दिए जाने, अटल उत्कृष्ट स्कूलों की सीबीएसई से संबद्धता, प्रधानाचार्य एवं प्रधानाध्यापकों के खाली पदों को भरने, गेस्ट टीचरों का मानदेय बढ़ाने के निर्देश दिए।