उत्तराखंड | शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे की अहम बैठक, लिए ये 15 बड़े फैसले

शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा बुधवार को विधानसभा देहरादून में प्रदेश में शिक्षा एवं शिक्षा व्यवस्था के उन्नयन हेतु प्रदेश शिक्षा विभाग के सचिव और निदेशालय स्तर के अधिकारियों के साथ बैठक की।
 
Arvind Pandey

देहरादून (उत्तराखंड पोस्ट) शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा बुधवार को विधानसभा देहरादून में प्रदेश में शिक्षा एवं शिक्षा व्यवस्था के उन्नयन हेतु प्रदेश शिक्षा विभाग के सचिव और निदेशालय स्तर के अधिकारियों के साथ बैठक की।

शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने बैठक के दौरान विभागीय विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की तथा अधिकारियों को निम्नवत निर्देशित किया।


 

  • अटल उत्कृष्ट विद्यालयों हेतु अध्यापकों की स्क्रीनिंग टेस्ट तथा केंद्रीय विद्यालय की तर्ज पर अस्थाई अध्यापकों के नियुक्ति के संबंध में
  • अटल उत्कृष्ट विद्यालयों से प्राथमिक विद्यालयों को जोड़ने के संबंध में
  • अब आगे चुने जाने वाले अटल उत्कृष्ट विद्यालयों के लिए सीबीएसई बोर्ड के मानकों को पूरा करने वाले अन्य विद्यालयों के चयन के संबंध में
  • फीस एक्ट एवं वन केंपस वन स्कूल (One Campus One School) के संबंध में
  • प्रवक्ता/एल.टी. से प्रधानाध्यापक (हाईस्कूल) पद पर, प्रधानाध्यापक से प्रधानाचार्य तथा एलटी से प्रवक्ता पदोन्नति के संबंध में
  • पीटीए शिक्षकों हेतु एक्ट संशोधन के संबंध में
  • विद्यालयों में ऑनलाइन एडमिशन के संबंध में
  • कोविड गाइडलाइंस के अनुसार अन्य कर्मचारियों की भांति, अध्यापक अपने अपने विद्यालय से ऑनलाइन शिक्षण करें, प्राथमिक कक्षाओं हेतु अन्य कार्य करने के सम्बन्ध में
  • अशासकीय विद्यालयों में आयोग द्वारा नियुक्ति के सम्बन्ध में
  • चंपावत डाइट में डी.एल.एड. प्रारंभ करने के संबंध में
  • अनुरोध के आधार पर स्थानांतरण खोले जाने के सम्बन्ध में 
  • सी.बी.एस.ई. की भांति उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षा वर्ष में दो बार कराने के संबंध में
  • प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती की स्थिति के सम्बन्ध में न्यायालय में लंबित प्रकरण के निस्तारण के सम्बन्ध में
  • कोविड के कारण स्थगित की गई एलटी भर्ती परीक्षा तथा प्रवक्ता भर्ती परीक्षा के द्वितीय चरण की परीक्षा के संबंध में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग तथा लोक सेवा आयोग से पत्राचार के सम्बन्ध में

शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि प्रदेश सरकार, राज्य में शिक्षा के उन्नयन, शिक्षकों के हितों की रक्षा, सबको समान अवसर प्रदान करने हेतु निरंतर कार्यरत एवं पूर्ण प्रतिबद्ध है।

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