देहरादून (उत्तराखंड पोस्ट) उत्तराखंड में कोविड महामारी में सरकार ने बसों में 50 प्रतिशत सवारी बैठाने का आदेश जारी कर दिया था लेकिन सरकार के द्वारा किराया नहीं बढ़ाया गया था। बस संचालकों को इससे काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है।

लगातार बस संचालक मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से मांग कर रहे हैं कि 50 प्रतिशत सवारी क्षमता पर बसों में दो गुना किराया किया जाए, तभी बसें संचालित हो सकती है। लेकिन मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है,कि सरकार किराया बढ़ाकर जनता पर बोझ नहीं डालना चाहती है।

उत्तराखंड ऑपरेटर बस महासंघ लगातार सरकार के प्रतिनिधियों के पास जाकर अपनी बात रख रहें। इसी कड़ी में उत्तराखंड आपरेटर बस महासंघ के पदाधिकारी शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल से आज मिले, जिसमें सुबोध उनियाल ने आश्वासन दिया है कि सरकार की तरह से वाहन स्वामियों को ख्याल रखा जाएगा और 50 प्रतिशत सवारी बैठाने पर जो नुकसान वाहन स्वामियों का हो रहा है,उसकी भरपाई सरकार की तरफ से किया जाएगा।

सुबोध उनियाल का कहना है कि मुख्यमंत्री के साथ उनकी इस संबध में वार्ता हो गई है। मुख्यमंत्री ने भी वाहन स्वामियों को राहत देने की बात कही है। वहीं सरकार की तरफ से मिले आश्वासन पर उत्तराखंड बस ऑपरेटर महासंघ के संयोजक मनोज ध्यानी का कहना है कि सरकार की तरफ से उन्हे सकारात्मक आवश्सन मिला है। जिसके लिए वह सरकार का अभारी है। यदि सरकार इस महामारी में वाहन स्वामियों  को राहत देते है तो वह सरकार का विशेष आभार व्यक्त करना चाहेंगे।

सूत्रों का कहना है 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलने वाले वाहनों के लिए सरकार की तरफ से सौगात दी जा सकती है। जिसके तहत सरकार वाहन स्वामियों को महीने के हिसाब से नुकसान की भरपाई के रूप में कुछ राशि दे सकते हैं। 12 से 15 हजार के बीच यह राशि दी जा सकती है। कैबिनेट बैठक में इस पर मुहर लग सकती है।