देहरादून (उत्तराखंड पोस्ट) उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले भू-कानून का मुद्दा गरमाया हुआ है। भू-कानून के मुद्दे पर धामी सरकार भी गंभीर है। सरकार ने भू-कानून को लेकर पूर्व मुख्य सचिव सुभाष कुमार की अध्यक्षता में समिति गठित की है। समिति इस संबंध में अपनी रिपोर्ट तैयार करने से पहले सभी संबंधित पक्षों को सुनेगी। आपको बता दें कि इस समिति की आज पहली बैठक होनी है। भू-कानून का विरोध कर रहे राजनीतिक दलों, स्वैच्छिक संस्थाओं और बुद्धिजीवियों की आपत्ति को भी सुना जाएगा।

समिति इस संबंध में अपनी रिपोर्ट तैयार करने से पहले सभी संबंधित पक्षों को सुनेगी। भू-कानून का विरोध कर रहे राजनीतिक दलों, स्वैच्छिक संस्थाओं और बुद्धिजीवियों की आपत्ति को भी सुना जाएगा।

समिति के अध्यक्ष सुभाष कुमार ने बताया कि सार्वजनिक सूचना के माध्यम से जन सुनवाई की जाएगीउन्होंने बताया कि उत्तराखंड में हिमाचल की तर्ज पर भू-कानून लागू करने की पैरोकारी की जा रही है। समिति ने हिमाचल के मौजूदा भू-कानून के बारे में जानकारी एकत्र की है। इसका अध्ययन किया जा रहा है। सभी पहलुओं पर मंथन के बाद समिति अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी।