जनसहभागिता से बनेगा बजट : वित्त मंत्री इंदिरा हृद्येश
उत्तराखंड के ब
मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि स्कूल से ड्राप आउट होने वाले बच्चों को स्किल डेवलपमेंट की कार्ययोजना बनाई जाएगी। साथ ही एमएसएमई के तहत औद्योगिक इकाईयों को बीमाकृत कराया जाएगा। उन्होंने ऐलान किया कि अप्रेल से उद्योगों को 24 घंटे बिजली मिलेगी। साथ ही शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए प्रदेश में 500 से अधिक मॉडल स्कूल शुरु किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में जागर महाविद्यालय स्थापित किया जाने की भी घोषमा की। साथ ही ऐलान किया कि अति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक छात्रों के लिए प्रोत्साहन राशि का प्राविधान किया जाएगा।
इंडस्ट्रीयल एसोसिएशन के पंकज गुप्ता ने स्कूल से ड्राप आउट होने वाले बच्चों को स्किल डेवलपमेंट कोर्स कराए जाने व एमएसएमई औद्योगिक इकाईयों को बीमाकृत किये जाने का सुझाव दिया। जिस पर मुख्यमंत्री रावत ने तकनीकी शिक्षा विभाग को स्कूलों से ड्राप आउट होने वाले बच्चों को साफ्ट स्किल व एडवांस्ड स्किल देने के लिए कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए। साथ ही उद्योग विभाग को निर्देश दिए कि नई एमएसएमई पालिसी में आने वाली औद्योगिक इकाईयों को बीमाकृत कराए जाने की योजना बनाई जाए। इसमें प्रीमीयम की राशि का भुगतान राज्य सरकार व संबंधित औद्योगिक इकाई द्वारा किया जाएगा।
सिडकुल एरिया में स्थित एक कम्पनी में काम करने वाले भारत भूषण ने रात्रि में कम्पनियों में काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा की बात उठाई, जिस पर मुख्यमंत्री ने इस पर पुलिस महानिदेशक बीएस सिद्धु को सिडकुल के अधिकारियों व कम्पनियों के प्रतिनिधियो के साथ बैठकर प्लान तैयार करने के निर्देश दिए। साथ ही रावत ने बताया कि सरकार वूमेन हास्टल पर काम कर रही है और महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस पेट्रोलिंग को बढ़ाया जाएगा।
उद्यमी योगश तिवारी ने उद्योगों के लिए पैकेज की अवधि समाप्त होने पर औद्योगिक इकाइयों के लिए विशेष कदम उठाए जाने का सुझाव दिया, दिस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड में उद्योगों को आकर्षित करने के लिए तीन बातों पर फोकस किया जा रहा है। अप्रेल से उद्योगों को 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी। प्रयास किया जाएगा कि उद्योगों को 24 घंटे बिजली की उपलब्धता का प्राविधान एक्ट के तहत कर दिया जाए। उद्योगों को क्वालिफाईड मेनपावर उपलब्ध करवाने के साथ ही पूर्ण सुरक्षा भी दी जाएगी।
इस दौरान वित्तमंत्री डा. इंदिरा हृद्येश ने कहा कि बजट निर्माण में जनसहभागिता एक अच्छी पहल है। इससे ना सिर्फ जनभावना को समझने में मदद मिलेगी बल्कि बहुत से सुझाव मिल रहे हैं, जिन्हें बजट में भी शामिल किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि हमारा प्रयास है कि हम बजट इस प्रकार का बनाए कि राज्य की विकास योजनाओं के लिए धन की कमी नहीं रहे और आमजन पर करों का बोझ भी न पड़े। हालांकि वित्त मंत्री ने राज्य के सीमित आर्थिक संसाधनों का हवाला देते हुए अर्द्धकुंभ में केन्द्रीय सहायता ना मिलने की बात कहते हुए केन्द्र सरकार पर निशाना साधा।