2017 तक उपभोक्ताओं को कानूनन 24 घंटे बिजली मिलेगी: CM

ऊर्जा प्रदेश उत्तराखंड में आम जनता को 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि 2017-18 तक 24 घंटे उच्च गुणवत्ता की बिजली कानूनन उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने यूपीसीएल को कहा कि बिजली का उत्पादक उपभोग बढ़ाए जाने की आवश्यकता है।

रावत ने कहा कि उद्योगों, कृषि में जितनी अधिक बिजली की खपत बढ़ेगी उतना ही अधिक विकास होगा। हम छोटे उद्योगों पर अधिक जोर दे रहे हैं। लगभग 50 हजार युवाओं को उद्यमी बनाने का लक्ष्य है। दो  हजार युवाओं को प्रशिक्षित कर बैंकों से उनका टाईअप कराया गया है। परिवार आधारित उद्योगों को प्राथमिकता देनी होगी। इसके लिए बिजली के उपभोग में वृद्धि आवश्यक है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 1-2 वर्षों में बिजली में काफी सुधार किया गया है। बिजली की उपलब्धता को 14 घंटे से बढ़ाकर 23-24 घंटे किया गया है। क्षतिग्रस्त व खराब ट्रांसफार्मर बदलने का ऑनलाईन सिस्टम तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि लोकल फॉल्ट भी मंजूर नहीं किए जा सकते हैं। बिजली विभाग इस समस्या को दूर करने का सिस्टम विकसित करे।

मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि  सबसे सस्ती व कुशल बिजली प्रदान करने की दिशा में उल्लेखनीय काम किया गया है। इस वित्तीय वर्ष में 33 केवी के 36 सबस्टेशन शुरू कर दिए जाएंगे। निर्बाध व फ्लक्चुएशन रहित बिजली देने के लिए व्यापक नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। मुजफ्फरनगर-पुहाना लाईन पर निर्भरता को कम करते हुए बरेली-काशीपुर लाईन चालू की गई है। उन्होंने कहा कि बिजली निगमों द्वारा बेहतर काम किया गया है। निगमों को उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए विशेष प्रयास करने चाहिए।