देहरादून (उत्तराखंड पोस्ट) मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में 10 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी।

 

 

कैबिनेट के फैसलों की जानकारी मुख्यमंत्री के अपर सचिव बंशीधर तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी। बैठक में ऊर्जा, कारागार, न्याय, चिकित्सा, खेल, कर्मचारी राज्य बीमा निगम और जनसहभागिता से जुड़े कई अहम निर्णय लिए गए।

कैबिनेट के प्रमुख फैसले

1. विद्युत नियामक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट विधानसभा में रखी जाएगी
ऊर्जा विभाग एवं वैकल्पिक ऊर्जा विभाग से संबंधित उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखने की मंजूरी दी गई है।

2. अपर महानिदेशक कारागार का पद संवर्गीय ढांचे में शामिल
उत्तराखंड कारागार विभाग की सेवा नियमावली के तहत अपर महानिदेशक कारागार के एक पद को संवर्गीय ढांचे में रखने की मंजूरी कैबिनेट ने दी।

3. शासकीय अधिवक्ताओं का मानदेय बढ़ेगा
सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालयों में पैरवी करने वाले शासकीय अधिवक्ताओं के शुल्क/मानदेय की दरों के पुनर्निर्धारण को मंजूरी दी गई है।

4. विधिक माप विज्ञान की सेवा नियमावली में संशोधन
खाद्य विभाग के अंतर्गत विधिक माप विज्ञान विभाग की सेवा नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की।

5. मेडिकल इंटर्न का स्टाइपेंड बढ़कर 25 हजार रुपये
प्रदेश के पांच राजकीय मेडिकल कॉलेजों में मेडिकल इंटर्न के स्टाइपेंड को बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रतिमाह किए जाने के प्रस्ताव पर मुहर लगी है।

6. सहायक व्यायाम शिक्षकों के 35 पद सृजित
खेल विभाग और माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत सहायक व्यायाम शिक्षकों के 35 पद सृजित किए गए हैं। इन पदों को मेडल विजेता खिलाड़ियों के लिए आरक्षित किया गया है।

7. पदक विजेता खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी का रास्ता साफ
खेल नीति-2021 के तहत अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को विभिन्न विभागों में नियुक्ति देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। इसके तहत 245 पदों पर खिलाड़ियों की नियुक्ति की जाएगी। इन खिलाड़ियों को युवा कल्याण, परिवहन, शिक्षा समेत विभिन्न विभागों में नियुक्ति दी जाएगी।

8. गढ़वाल सभा को पार्किंग की जमीन देने का निर्णय
माधुरी स्थित जीएमवीएन की पार्किंग में 972 गज भूमि गढ़वाल सभा को दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

9. ESI अस्पताल के लिए 15 एकड़ भूमि
कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) निदेशालय, हरिद्वार की जमीन के निकट 15 एकड़ भूमि ESI अस्पताल को देने के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मुहर लगाई।

10. 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलेगा सेवा संकल्प अभियान
प्रदेश में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान चलाया जाएगा। अभियान की जिम्मेदारी सभी मंत्रियों को दी जाएगी और प्रदेशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

धार्मिक स्थलों पर दीप जलाकर होगी अभियान की शुरुआत

सेवा संकल्प अभियान की शुरुआत 17 सितंबर को धार्मिक स्थलों पर दीप जलाने के साथ होगी। इसके बाद आंगनबाड़ी केंद्रों पर कार्यक्रम, वृक्षारोपण और स्वच्छता अभियान जैसे कार्यक्रम जनसहभागिता के साथ आयोजित किए जाएंगे।

अभियान में विभिन्न सामाजिक संगठनों को भी जोड़ा जाएगा। बच्चों के लिए प्रतियोगिताएं आयोजित करने के साथ ही नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने की योजना है। नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए प्लेटफॉर्म भी तैयार किए जाएंगे।