धामी कैबिनेट का बड़ा फैसला: 1.11 लाख करोड़ का बजट मंजूर, 28 प्रस्तावों पर लगी मुहर

By Mamta Joshi Updated: Feb 25, 2026, 19:19 IST

देहरादून ( उत्तराखंड पोस्ट) उत्तराखंड सरकार की बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में कुल 28 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई।

बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की। आगामी वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए राज्य सरकार 1.11 लाख करोड़ रुपये का बजट सदन में पेश करेगी। यह बजट पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में लगभग 10 प्रतिशत अधिक है।

कैबिनेट ने बजट को सैद्धांतिक स्वीकृति देते हुए इसमें आवश्यक संशोधन किए जाने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया है।

बजट और प्रशासनिक फैसले

वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए 1.11 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया जाएगा।
बजट में संशोधन का अधिकार मुख्यमंत्री को प्रदान किया गया।
सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो को औद्योगिक विकास विभाग से हटाकर वित्त विभाग के अंतर्गत गठित करने को मंजूरी।
उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की 24वीं वार्षिक रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखने की स्वीकृति।

शहरी विकास और पर्यावरण

शहरी विकास विभाग के तहत प्रदेश के सभी 11 नगर निगमों में पर्यावरण अभियंता के पद सृजित किए जाएंगे।
इन पदों पर संविदा के आधार पर भर्ती की जाएगी।
उत्तराखंड वन विभाग सर्वेक्षक सेवा नियमावली 2010 में संशोधन को मंजूरी।

शिक्षा क्षेत्र के अहम निर्णय

मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना में 21 अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयों को शामिल करने का निर्णय।
उच्च शिक्षा विभाग के तहत स्वामी विवेकानंद उत्तराखंड पुस्तकालय योजना को मंजूरी।

कृषि और ग्रामीण विकास

सेब की अत्याधुनिक नर्सरी विकास योजना 2026 को स्वीकृति।
मौन पालन नीति 2026 को मंजूरी।

महिला एवं बाल विकास

मुख्यमंत्री बाल पोषण अभियान – बाल पालाश योजना के तहत 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को दी जाने वाली सामग्री में नई वस्तुओं को शामिल करने का निर्णय।
मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना में संशोधन; अंडा, दूध और केला के अलावा अन्य पौष्टिक खाद्य पदार्थ भी उपलब्ध कराए जाएंगे।

कर एवं न्यायिक व्यवस्था

राज्य में माल एवं सेवा कर (GST) अपीलीय अधिकरण की राज्य पीठ को देहरादून में यथावत रखने तथा हल्द्वानी में अतिरिक्त राज्य पीठ/सर्किट बेंच स्थापित करने को मंजूरी।
देहरादून में राज्य पीठ यथावत रहेगी, जबकि हल्द्वानी में नई सर्किट बेंच स्थापित की जाएगी।
उत्तराखंड माल एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक को विधानसभा में पुनर्स्थापित करने की स्वीकृति।

अन्य महत्वपूर्ण फैसले

यूआईआईडीबी के ढांचे में 14 नए पद सृजित करने की मंजूरी।
सहायक महाप्रबंधक (लेखा/लेखाकार) के पदनाम में संशोधन और ऑफिस बॉय के मानदेय में परिवर्तन।
विश्व बैंक पोषित उत्तराखंड दक्ष जलापूर्ति कार्यक्रम के क्रियान्वयन को स्वीकृति।