देहरादून ( उत्तराखंड पोस्ट) मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में आज कुल 18 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई।

 

 

बैठक में प्रशासनिक, शिक्षा, परिवहन, वन और राजस्व से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए, जिनका सीधा असर राज्य के विकास और रोजगार पर पड़ेगा।

प्रमुख फैसले इस प्रकार हैं:

• परिवहन विभाग में पर्यवेक्षक और सिपाहियों की वर्दी तय की गई।
• कुंभ मेले से जुड़े कार्यों के लिए वित्तीय अधिकारों का निर्धारण किया गया:
  • 1 करोड़ रुपये तक के कार्य मेला अधिकारी स्वीकृत करेंगे
  • 5 करोड़ रुपये तक के कार्य गढ़वाल आयुक्त स्वीकृत करेंगे
  • इससे अधिक राशि के कार्य शासन स्तर पर मंजूर होंगे
• आबकारी नीति के 6% प्रावधान को राज्यकर विभाग द्वारा अपनाया गया।
• बस खरीद को मंजूरी: पहले 100 बसों की स्वीकृति थी, लेकिन GST दर 28% से घटकर 18% होने के बाद अब 109 बसें खरीदी जाएंगी।
• वन विभाग भर्ती में बदलाव:
  • वन दरोगा की आयु सीमा 21 से 35 वर्ष
  • वन आरक्षी की आयु सीमा 18 से 25 वर्ष तय
• ठेकेदारों के लिए राहत: D श्रेणी के ठेकेदारों के कार्य की सीमा 1 करोड़ से बढ़ाकर 1.50 करोड़ रुपये की गई।
• मधुमक्खी पालन नीति: वन क्षेत्र की सीमा पर लागू होगी, जिससे स्थानीय लोगों की आय बढ़ेगी और मानव-हाथी संघर्ष में कमी आने की उम्मीद है।
• मदरसों के लिए नई व्यवस्था:
  • कक्षा 1 से 8 तक के 452 मदरसों को जिला स्तर से मान्यता
  • कक्षा 9 से 12 तक के करीब 52 मदरसों को उत्तराखंड बोर्ड से मान्यता लेनी होगी
• कार्मिक विभाग: प्रतीक्षा सूची अब केवल 1 वर्ष तक मान्य होगी।
• शिक्षा क्षेत्र में निर्णय:
  • सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत विशेष शिक्षा शिक्षकों के लिए नई नियमावली मंजूर
  • सहायक अध्यापक के 62 पदों के लिए सेवा नियमावली को स्वीकृति
  • मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना अब 21 अशासकीय कॉलेजों में भी लागू होगी
• PWD विभाग: JE भर्ती से जुड़े मामले में 6 नए पद सृजित करने को मंजूरी दी गई।