Ease of Doing Business | अब सरकारी दफ्तर के चक्कर से मुक्ति

मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में ‘इज आफ डूइंग बिजनेस‘ के प्रगति की समीक्षा की गई। इससे पहले विश्वबैंक के प्रतिनिधियों ने सभी सम्बंधित विभागों से केन्द्रीय उद्योग मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानकों की चर्चा की। बैठक में उपस्थित विश्वबैंक के प्रतिनिधियों ने बताया कि रैंकिंग में उत्तराखण्ड ने उल्लेखनीय प्रगति की है। कुल 340 कार्य बिंदुओं में 246 हासिल कर उत्तराखण्ड ने अब तक 75 प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त कर ली है। उम्मीद है कि 15 जून तक कार्य बिंदु (एक्शन प्वाइंट) अपलोड करने के बाद उत्तराखण्ड 87 प्रतिशत से अधिक उपलब्धि प्राप्त कर लेगा।

देश में दूसरा राज्य बना उत्तराखंड | राज्य में विशेष सिंगल विंडो सिस्टम लागू होने के बाद सभी क्लियरेंसेस ऑनलाइन दी जा रही है। बिना कागजी कार्यवाही के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मंजूरी ऑनलाइन दी जा रही है। ऐसा करने में उत्तराखंड, गुजरात के बाद देश में दूसरा राज्य बन गया है। थर्ड पार्टी लेबर ऑडिट, उद्योगों में जोखिम का मूल्यांकन, श्रम प्रबंधन व्यवस्था लागू की गई है। बिजली विभाग में एचटी लाइन कनेक्शन के लिए डिस्काम के इंजीनियरों से थर्ड पार्टी निरीक्षण कराया जा रहा है। स्काडा के माध्यम से विद्युत आपूर्ति की मानिटरिंग और आटोमेटेड मीटरिंग की व्यवस्था की जा रही है। बिल्डिंग प्लान मंजूरी के साथ-साथ फायर की एनओसी भी दी जायेगी। औद्योगिक क्षेत्रों में पेड़ो का सर्वे भी कराया जायेगा। बताया गया कि उत्तराखंड ने बिजनेस रिफार्म में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। डीआईपीपी (डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ड्रियल प्रमोशन एंड पालिसी) के पोर्टल पर अपलोड करने के बाद प्रगति की समीक्षा की जायेगी।

बैठक में अपर मुख्य सचिव एस. रामास्वामी, प्रमुख सचिव ऊर्जा उमाकांत पवांर, प्रमुख सचिव एमएसएमई मनीषा पवांर, सचिव आवास मीनाक्षी सुंदरम, अपर सचिव व्यपार कर दिलीप जावलकर, सदस्य सचिव प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड विनोद सिंहल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।