उत्तराखंड की पहचान बनी ‘इंदिरा अम्मा कैंटीन’ : मुख्यमंत्री रावत
मुख्यमंत्री हरीश रावत ने शनिवार को मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित इन्दिरा अम्मा भोजनालय, ट्रांसपोर्ट नगर सहारनपुर रोड़ की प्रथम वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित धन्यवाद समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री रावत ने इंदिरा अम्मा भोजनालय से जुड़ी सभी महिलाओं तथा राज्य भर के महिला स्वयं सहायता समूहों को उनके प्रशंसनीय संगठित प्रयासों के लिए बधाई देते हुए कहा कि यह अत्यन्त प्रसन्नता कि बात है कि सेराफिना सेवा केन्द्र व सेराफिना स्वयं सहायता समूह ने महिलाओं को संगठित करने के मिशन में मदर सेल्फ हेल्प ग्रुप की भूमिका निभायी हैं।
रावत ने कहा कि यदि हमे खुशहाल भारत एवं खुशहाल उत्तराखण्ड बनाना है तो महिलाओं की प्रगति, सामाजिक सुरक्षा तथा उनके आर्थिक सशक्तिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी। कोई भी देश, समाज एवं परिवार तब तक प्रगति नहीं कर सकता जब तक कि उसकी आधी आबादी विकसित व प्रसन्न नही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्तमान में हमारे राज्य में 12000 महिला स्वयं सहायता समूह कार्यरत है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में राज्य की महिला स्वयं सहायता समूहों को विभिन्न प्रकार के कार्य जैसे स्कूल ड्रेस, सरकारी फर्नीचर, हॉस्पीटिलीटी क्षेत्र व खाद्य उद्योग के कार्य प्रदान किए जाएंगे। फूड कोर्टस में महिलाओं को स्थान आवंटित करते हुए उन्हें इस क्षेत्र में प्रोत्साहित किया जाएगा। स्थानीय शिल्प, स्थानीय उत्पाद, स्थानीय व्यंजन आदि की मार्केटिंग के साथ महिला स्वयं सहायता समूहों को जोड़ा जाएगा तथा यह कार्य तीन वर्ष के भीतर क्रियान्वित किया जाएगा।
रावत ने कहा कि हमने एक वर्ष पूर्व महिला सशक्तिकरण व कम कीमत पर निर्धन वर्ग को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने की अवधारणा के साथ इंदिरा अम्मा कैंटीन आरम्भ की थी यह आज उत्तराखण्ड की पहचान बन गई है।
इस सफलता से प्रेरित होकर राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष 100 और इंदिरा अम्मा कैंटीन आरम्भ करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने इस प्रयास हेतु एमडीडीए की प्रंशसा की तथा इस क्षेत्र व एक अन्य स्थान पर दो नई कैंटीन खोलने के निर्देश मौके पर ही दिए।
मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा शीघ्र ही महिला स्वयं सहायता समूहों हेतु एक प्रशिक्षण अभियान नाबार्ड व अन्य बैंकों तथा शिक्षण संस्थाओं के सहयोग से संचालित करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि ईश्वर ने महिलाओं को नैसर्गिक व स्वाभाविक रूप से कुशल बनाया है। महिलाएं स्वाभाविक रूप से हुनरमंद होती है मात्र थोड़े से प्रशिक्षण से उन्हें व्यवसायिक रूप से कुशल बनाया जा सकता है। रावत ने आशा कि भविष्य में महिला अधिकारिता, महिला सम्मान, महिला सशक्तिकरण ही उत्तराखण्ड की पहचान बने यह उनकी कामना है।
मुख्यंमत्री रावत ने उपस्थित महिलाओं को सम्बोधित करते हुए कहा कि हम मातृ शक्ति का सम्मान करते है। आज राज्य सरकार जन्म से वृ़द्धावस्था तक प्रत्येक स्तर पर उनके साथ है। राज्य सरकार कन्या जन्म पर निर्धन परिवारों को 5000 रूपये प्रदान करती है। बालिकाओं की शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए गौरादेवी योजना संचालित है। लड़कियों के विवाह के अवसर पर नन्दा देवी योजना के अन्र्तगत निर्धन वर्ग की लड़कियों को आर्थिक सहायता दी जा रही है। गर्भावस्था में उनकों पौष्टिक अनाज व अन्य सहायता उपलब्ध करवायी जा रही है इनमें आंगनबाड़ियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को राज्य सरकार द्वारा पेंशन उपलब्ध करवायी जा रही है। वृद्ध महिलाओं को रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी गयी है साथ ही मेरे बुर्जुग मेरे तीर्थ योजना के अन्र्तगत उन्हें चारधाम यात्रा निःशुल्क करवायी जा रही है। राज्य सरकार द्वारा कमजोर बच्चों को आंगनबाडी के माध्यम से पौष्टिक आहार उपलब्ध करवाया जा रहा है।
इस अवसर पर केबिनेट मंत्री दिनेश अग्रवाल, एमडीडीए उपाध्यक्ष मीनाक्षी सुन्दरम तथा नाबार्ड के अधिकारी भी उपस्थित थे।