देहरादून(उत्तराखंड पोस्ट) उत्तराखंड सरकार ने सेना से सेवानिवृत्त होने जा रहे अग्निवीरों को आगे भी सेवा का अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में कदम बढ़ाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नवंबर 2026 में सेवानिवृत्त होने वाले अग्निवीरों के पहले बैच के दो जवानों को 40वीं वाहिनी पीएसी में समायोजित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इन जवानों का समायोजन वाहिनी में उपलब्ध रिक्त पदों के सापेक्ष किया जाएगा।

नवंबर 2026 में सेवानिवृत्त होगा अग्निवीरों का पहला बैच

भारत सरकार के संयुक्त सचिव की ओर से राज्य सरकार को भेजे गए पत्र में बताया गया था कि अग्निपथ योजना के तहत भारतीय सेना में भर्ती अग्निवीरों का पहला बैच नवंबर 2026 में अपनी सेवा पूरी कर सशस्त्र बलों से सेवामुक्त होने जा रहा है। इसी क्रम में उत्तराखंड के दो अग्निवीरों को राज्य में समायोजित करने की अपेक्षा की गई थी।

प्रस्ताव पर विचार करने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दोनों अग्निवीरों को 40वीं वाहिनी पीएसी में उपलब्ध रिक्त पदों के सापेक्ष समायोजित करने की मंजूरी प्रदान कर दी। इस निर्णय को सेना में सेवा पूरी करने के बाद अग्निवीरों को प्रदेश में सेवा का अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।

अग्निवीरों के सैन्य अनुभव का मिलेगा लाभ

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में शुरू की गई अग्निपथ योजना युवाओं में अनुशासन, राष्ट्रसेवा और कर्तव्यनिष्ठा की भावना को मजबूत कर रही है। सेना में सेवा के दौरान अग्निवीर जो कौशल, अनुभव और अनुशासन अर्जित करते हैं, वह राष्ट्र की अमूल्य पूंजी है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अग्निवीरों के योगदान और उनकी क्षमताओं का सम्मान करती है। सरकार का प्रयास है कि देश की सेवा कर चुके इन युवाओं को आगे भी प्रदेश की सेवा करने का अवसर मिले। इससे उनके सैन्य अनुभव, कार्यकुशलता और अनुशासन का लाभ राज्य को भी प्राप्त होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड सरकार युवाओं के उज्ज्वल भविष्य और राष्ट्रसेवा के उनके संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।

राज्य सरकार के इस फैसले से नवंबर 2026 में सेवानिवृत्त होने वाले अग्निवीरों के लिए सेना के बाद सेवा के नए अवसर उपलब्ध कराने की पहल सामने आई है। फिलहाल, इस प्रस्ताव के तहत 40वीं वाहिनी पीएसी में दो अग्निवीरों के समायोजन को मंजूरी दी गई है।