देहरादून (उत्तराखंड पोस्ट) उत्तराखंड सरकार ने अब राज्य योजना आयोग को समाप्त कर दिया है। इसके स्थान पर अब स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर इंपावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड काम करेगा।

 अब प्रदेश में नीति आयोग की तर्ज पर स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर इंपावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड (सेतु) का गठन किया जाएगा। सेतु के गठन के लिए राज्यपाल ने भी मंजूरी दे दी है। मंगलवार को सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। बता दें कि हाल में इसके प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी थी।

अब सेतु प्रदेश सरकार की नीति व नियोजन में स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर इंपावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड (सेतु) थिंक टैंक की तरह काम करेगा। इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे। इसके साथ ही नियोजन मंत्री उपाध्यक्ष और तीन सलाहकार भी नियुक्त होंगे।

 

सेतु यानी की स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर इंपावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड का उद्देश्य नागरिकों के विकास एवं कल्याण की सामाजिक एवं व्यक्तिगत आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एजेंडा तैयार करना होगा। इसके साथ ही लोगों की आवश्यकताओं के मुताबिक ये उनकी पूर्ति के लिए सक्रिय रहेगा।

 

सेतु आम जन की विकास में भागीदारी को सुनिश्चित करेगा। राज्य के युवाओं के लिए अवसरों की समानता प्रदान करेगा। इसके साथ ही सेतु राज्य के संसाधनों के कुशल और प्रभावी उपयोग के लिए समन्वय बनाने के साथ ही सामुदायिक भागीदारी व नेटवर्किंग पर भी जोर देगा।