देहरादून ( उत्तराखंड पोस्ट) मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में उपनल कार्मिकों के नियमितीकरण के साथ साथ कुल 19 फैसले लिए गए।

 

 

बैठक में यूसीसी में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है। वहीं, उत्तराखंड पर्यटन की नियमावली को भी मंजूरी मिल गई है।

कैबिनेट के अन्य फैसले

1. चीनी मिलों को वित्तीय राहत
पेराई सत्र 2025-26 के लिए 270 करोड़ रुपये की शासकीय प्रतिभूति (स्टेट गारंटी) को मंजूरी दी गई। इससे राज्य की चीनी मिलों को बैंक ऋण आसानी से उपलब्ध हो सकेगा।

2. गन्ना मूल्य निर्धारण
अगेती गन्ने का समर्थन मूल्य 405 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया।

3. निर्वाचन विभाग की नियमावली
निर्वाचन विभाग की नई सेवा नियमावली को कैबिनेट की स्वीकृति मिली।

4. संस्कृत अकादमी का नाम परिवर्तन
उत्तराखंड संस्कृत अकादमी का नाम बदलकर अब “उत्तराखंड संस्कृत संस्थान” किया जाएगा।

5. साइंस सेंटरों में नए पद
यूकॉस्ट के तहत अल्मोड़ा और चंपावत के साइंस सेंटरों के लिए 6-6 नए पद स्वीकृत किए गए।

6. ऊर्जा विभाग की रिपोर्ट
ऊर्जा विभाग की वर्ष 2024-25 की रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखी जाएगी।

7. एंटी हेलनेट योजना में अतिरिक्त अनुदान
बागवानी मिशन के तहत एंटी हेलनेट योजना में केंद्र सरकार की 50 प्रतिशत सहायता के साथ राज्य सरकार अब अतिरिक्त 25 प्रतिशत अनुदान देगी।

8. दून विश्वविद्यालय में हिंदू अध्ययन केंद्र
दून विश्वविद्यालय में हिंदू अध्ययन केंद्र के लिए 6 नए पदों को मंजूरी दी गई, जिनमें 4 अकादमिक और 2 गैर-अकादमिक पद शामिल हैं।

9. उपनल कर्मियों के लिए बड़ा फैसला
अब समान कार्य, समान वेतन का लाभ 12 वर्ष की बजाय 10 वर्ष पूरे करने वालों को मिलेगा। इससे करीब 7-8 हजार कर्मचारियों को लाभ होगा। 2018 से पहले नियुक्त उपनल कर्मियों को भी विशेष लाभ दिया जाएगा। साथ ही भविष्य में उपनल के माध्यम से केवल भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास से जुड़े कार्य ही कराए जाएंगे।

10. विशेष न्यायालयों का गठन
सतेंद्र कुमार बनाम सीबीआई मामले के तहत एनडीपीएस और पॉक्सो मामलों के लिए 16 विशेष न्यायालय गठित किए जाएंगे। इसके लिए 144 नए पद स्वीकृत किए गए हैं। देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और ऊधम सिंह नगर में 7 एडीजे और 9 एसीजेएम स्तर के न्यायालय स्थापित होंगे।

11. शीतकालीन सत्र का निर्णय
उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर अंतिम निर्णय लेने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है।

12. खनन नियमों में संशोधन
नंधौर समेत अन्य नदियों में खनन से जुड़े आदेशों में संशोधन किया गया है।

13. नई चैंपियन ट्रॉफी योजना
खेल प्रतियोगिताओं को बढ़ावा देने के लिए नई चैंपियन ट्रॉफी योजना को मंजूरी दी गई। इसके तहत विधायक स्तर पर 1 लाख रुपये और ट्रॉफी, सांसद स्तर पर 2 लाख रुपये और ट्रॉफी तथा राज्य स्तर पर 5 लाख रुपये और ट्रॉफी दी जाएगी।

14. ब्रिडकुल के कार्यक्षेत्र का विस्तार
अब ब्रिडकुल रोपवे, टनल, कैविटी पार्किंग के साथ-साथ ऑटोमेटेड और मैकेनिकल पार्किंग का निर्माण भी करेगा।

15. बीएनएस की धारा 330 में बदलाव
बीएनएस की धारा 330 के तहत यदि दोनों पक्ष सहमत हों तो विशेषज्ञ की आवश्यकता नहीं होगी। इसके लिए एक तय फॉर्मेट और नियमावली को मंजूरी दी गई।

16. यूसीसी में संशोधन
समान नागरिक संहिता (यूसीसी) में संशोधन को मंजूरी दी गई है और इसके लिए अध्यादेश लाया जाएगा। जनवरी 2025 से पहले विवाह करने वालों को पंजीकरण के लिए अब 6 माह के बजाय 1 वर्ष का समय मिलेगा। रजिस्ट्रार जनरल अब अपर सचिव स्तर के अधिकारी होंगे। समय पर पंजीकरण न कराने पर जुर्माने की जगह पेनाल्टी का प्रावधान किया गया है।

17. नई पर्यटन नियमावली
उत्तराखंड पर्यटन की नई नियमावली को मंजूरी दी गई। होम स्टे योजना का लाभ केवल स्थानीय निवासियों को मिलेगा, जिनके पास स्थायी निवास प्रमाणपत्र होगा। बाहरी राज्यों के लोग केवल ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट सुविधा ही संचालित कर सकेंगे।

18. केदारनाथ में बायोमास परियोजना
केदारनाथ धाम में एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा, जिसमें गोबर और चीड़ की पत्तियों से बायोमास पैलेट बनाए जाएंगे। इस योजना को पर्यटन विभाग लागू करेगा।

19. वन निगम की रिपोर्ट
वन निगम की रिपोर्ट को भी विधानसभा सदन में रखने पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है।