हंस फाउंडेशन व उत्तराखण्ड सरकार के बीच साईन हुए दो MoU, जानिए

देहरादून (उत्तराखंड पोस्ट) शुक्रवार को मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की उपस्थिति में मुख्यमंत्री आवास में हंस फाउंडेशन व उत्तराखण्ड सरकार के मध्य दो एमओयू हस्ताक्षरित किये गये। पहले एमओयू के अंतर्गत हंस फाउण्डेशन द्वारा शिशु गृह बालिका निकेतन, अल्मोड़ा के लिए एक बस उपलब्ध कराई जायेगी। इस एमओयू में राज्य सरकार की ओर से जिला
 

देहरादून (उत्तराखंड पोस्ट) शुक्रवार को मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की उपस्थिति में मुख्यमंत्री आवास में हंस फाउंडेशन व उत्तराखण्ड सरकार के मध्य दो एमओयू हस्ताक्षरित किये गये। पहले एमओयू के अंतर्गत हंस फाउण्डेशन द्वारा शिशु गृह बालिका निकेतन, अल्मोड़ा के लिए एक बस उपलब्ध कराई जायेगी।

इस एमओयू में राज्य सरकार की ओर से जिला प्रोबेशन अधिकारी राजीव नयन व हंस फाउण्डेशन की ओर से अधिशासी निदेशक जी.बी राव ने हस्ताक्षर कर आदान-प्रदान किया। दूसरे एमओयू के तहत नारी निकेतन, केदारपुरम की 08-10 संवासिनियों के समूह को समाज से जोड़ने के लिए सामाजिक परिवेश में आवास उपलब्ध कराया जाएगा। यह योजना पायलट प्रोजक्ट के रूप में शूरू की जा रही है।

इस एमओयू पर निदेशक महिला कल्याण मेजर योगेन्द्र यादव व सी.ई.ओ हंस फाउण्डेशन लेफ्टिनेंट जनरल एस.एन. मेहता के मध्य हस्ताक्षर किये गये।मुख्यमंत्री ने कहा कि संवासिनियों को समाज के साथ रखने से उनके जीवन में बहुत जल्दी सुधार आएगा। वह मानसिक रूप से भी खुद को इस समाज का हिस्सा समझेंगे। उन्होंने कहा कि यह एक बहुत अच्छी पहल है और नारी निकेतन में रह रही बहनों के लिए यह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

इससे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास में ‘उत्तराखण्ड-2020‘ हेतु गठित स्टेट लेवल स्टीयरिंग कमिटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में 3 जनवरी 2018 को स्टीयरिंग कमिटी की चैथी बैठक का कार्यवृत्त प्रस्तुत किया गया इसके उपरांत ‘उत्तराखण्ड-2020‘ की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना के अन्तर्गत हिमाद्री हंस हैण्डलूम नाम से तैयार उत्पादों के आउटलेट्स बढ़ाए जाएं।

विशेष रूप से देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश और मसूरी में इसके उत्पादों को अच्छा बाजार मिलेगा। उन्होंने कहा किउत्तराखण्ड इम्पोरियम सहित अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित आउटलेट्स से भी जुड़ा जा सकता है।बैठक में बताया गया कि उत्तराखंड के अंतर्गत सैनिटेशन के क्षेत्र में वृह्द रूप से कार्य किया जा रहा है जिसके अंतर्गत लगभग 5000 इंडिविजुअल और 300 पब्लिक टॉयलेट बनाए जा रहे हैं जिसमें से 3700 हरिद्वार और देहरादून में तैयार कर लिए गए हैं।

95 स्कूलों के मॉर्डनाइजेशन के अन्तर्गत 10 स्कूलों में 20 स्मार्ट क्लासेस स्थापित कर दी गई हैं। 37 स्कूलों में टॉयलेट का निर्माण शुरू कर दिया गया है। सरकारी स्कूलों में बच्चों को भोजन उपलब्ध करवाने के लिए 2 सेंट्रलाइज्ड किचन की स्थापना और 4 के लिए जगह का चिन्हीकरण कर लिया गया है। पिथौरागढ़ में आईसीयू की स्थापना कर दी गयी है एवं पौड़ी में आईसीयू की स्थापना हेतु कान्ट्रैक्ट साइन कर लिया गया है।

घरेलू विद्युतीकरण के तहत 05 जिलो बागेश्वर, पिथौरागढ, नैनीताल, ऊधमसिंह नगर एवं हरिद्वार में 2200 से अधिक घरों को सोलर सिस्टम उपलब्ध करा दिये गये हैं। इस अवसर पर महिला कल्याण एवं बाल विकास राज्य मंत्री  रेखा आर्या, मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, सचिव मुख्यमंत्री राधिका झा, सचिव स्वास्थ्य नितेश झा एवं सीईओ हंस फाउंडेशन लेफ्टिनेंट जनरल एस.एन.मेहता आदि उपस्थित थे।

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