सीएम धामी ने पेश किया 111,703.21 करोड़ का बजट, किसानों-युवाओं और महिलाओं के लिए कई बड़े ऐलान
देहरादून ( उत्तराखंड पोस्ट) उत्तराखंड की धामी सरकार ने चुनावी साल में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1 लाख 11 हजार 703 करोड़ 21 लाख रुपये का बजट पेश किया है। सरकार ने इस बजट को “संतुलन (SANTULAN)” नाम दिया है।
बजट में किसानों, युवाओं, महिलाओं, रोजगार, पर्यटन और इंफ्रास्ट्रक्चर को केंद्र में रखते हुए कई योजनाओं के लिए प्रावधान किए गए हैं। साथ ही सरकार ने कई नई योजनाओं की घोषणा की है और मौजूदा योजनाओं के बजट में भी बढ़ोतरी की गई है।
किसानों के लिए बजट में क्या मिला
राज्य के किसानों और कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने कई योजनाओं के लिए बजट तय किया है।
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ट्राउट प्रोत्साहन योजना – 39.90 करोड़ रुपये
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आईटीबीपी को भेड़, बकरी और कुक्कुट आपूर्ति योजना – 3.50 करोड़ रुपये
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दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना – 42.50 करोड़ रुपये
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मिशन एप्पल योजना – 42.00 करोड़ रुपये
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हाउस ऑफ हिमालयाज – 5.00 करोड़ रुपये
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दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना – 32.00 करोड़ रुपये
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मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना – 20.00 करोड़ रुपये
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मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना – 12.43 करोड़ रुपये
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मिलेट मिशन योजना – 12.00 करोड़ रुपये
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स्थानीय फसल प्रोत्साहन कार्यक्रम – 5.75 करोड़ रुपये
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किसान पेंशन योजना – 12.06 करोड़ रुपये
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प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना – 160.13 करोड़ रुपये
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गंगा कार्यकारी योजना रखरखाव – 25.00 करोड़ रुपये
जेंडर बजट में बढ़ोतरी
राज्य सरकार ने इस बार जेंडर बजट में बढ़ोतरी की है।
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वर्ष 2025-26 में जेंडर बजट – 16,961.32 करोड़ रुपये
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वर्ष 2026-27 में जेंडर बजट – 19,692.02 करोड़ रुपये
इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग के लिए 4,252.50 करोड़ रुपये और पूंजीगत मद में 195 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
युवाओं के लिए बजट में प्रमुख प्रावधान
राज्य में युवाओं के लिए रोजगार और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं में बजट दिया गया है।
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मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना – 60 करोड़ रुपये
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मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना – 10 करोड़ रुपये
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पं. दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना – 62.29 करोड़ रुपये
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गैर-सरकारी महाविद्यालयों को सहायता अनुदान – 155.38 करोड़ रुपये
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शिक्षा मित्रों के मानदेय के लिए – 10 करोड़ रुपये
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मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना – 10 करोड़ रुपये
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उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम – 3.34 करोड़ रुपये
महिलाओं के लिए बजट में क्या खास
महिलाओं और बाल विकास से जुड़ी योजनाओं के लिए भी बजट में कई प्रावधान किए गए हैं।
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नंदा गौरा योजना – 220 करोड़ रुपये
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प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना – 47.78 करोड़ रुपये
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मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना – 25 करोड़ रुपये
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मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना – 30 करोड़ रुपये
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मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना – 13.44 करोड़ रुपये
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मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना – 15 करोड़ रुपये
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बाल एवं महिला बहुमुखी विकास निधि – 8 करोड़ रुपये
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निराश्रित विधवाओं की पुत्रियों के विवाह के लिए – 5 करोड़ रुपये
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महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना – 5 करोड़ रुपये
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ईजा-बोई शगुन योजना – 14.13 करोड़ रुपये
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महिला सतत आजीविका योजना – 2 करोड़ रुपये
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महिला स्पोर्ट्स कॉलेज चंपावत निर्माण – 10 करोड़ रुपये
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गंगा गाय महिला डेरी विकास योजना – 5 करोड़ रुपये
बजट में नई योजनाएं
सरकार ने कई नई योजनाओं और परियोजनाओं के लिए भी बजट का प्रावधान किया है।
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कुम्भ मेला अवस्थापना अनुदान – 1027 करोड़ रुपये
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विकसित भारत रोजगार गारंटी एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) – 705.25 करोड़ रुपये
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निर्भया फंड – 112.02 करोड़ रुपये
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पर्यटन अवस्थापना विकास – 100 करोड़ रुपये
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साइबर सिक्योरिटी – 15 करोड़ रुपये
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इमरजिंग टेक्नोलॉजी और AI – 10.50 करोड़ रुपये
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स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोन – 10 करोड़ रुपये
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सरयू और अन्य रिवर फ्रंट योजनाएं – 10 करोड़ रुपये
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ग्राम प्रहरी योजना – 5 करोड़ रुपये
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पुस्तकालय निर्माण – 5 करोड़ रुपये
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न्याय पंचायत स्तर पर स्टेडियम – 10 करोड़ रुपये
इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी फोकस
राज्य में सड़क, डिजिटल और शहरी विकास के लिए भी बजट में कई बड़े प्रावधान किए गए हैं।
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गड्ढा मुक्त सड़क अभियान – 400 करोड़ रुपये
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प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना – 1050 करोड़ रुपये
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पुलिस आवास निर्माण – 100 करोड़ रुपये
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रिस्पना-बिंदाल एलिवेटेड यूटिलिटी शिफ्टिंग – 350 करोड़ रुपये
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राज्य डाटा सेंटर सुदृढ़ीकरण – 65 करोड़ रुपये
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आईटी अवसंरचना विकास – 47.50 करोड़ रुपये
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नगर निकायों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए – 30 करोड़ रुपये
नंदा देवी राजजात यात्रा के लिए विशेष प्रावधान
राज्य की आस्था से जुड़ी नंदा देवी राजजात यात्रा के आयोजन के लिए बजट में 25 करोड़ रुपये का विशेष प्रावधान किया गया है।