उत्तराखंड कैबिनेट बैठक आज: मानसून सत्र की तारीख से लेकर डॉक्टरों के बॉन्ड तक, इन प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर

 देहरादून (उत्तराखंड पोस्ट) मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को उत्तराखंड सचिवालय में मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। बैठक सुबह 10:30 बजे शुरू होगी। माना जा रहा है कि कैबिनेट में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा के साथ उन्हें मंजूरी दी जा सकती है।

 

 

आगामी विधानसभा मानसून सत्र के मद्देनजर आज की बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बैठक में मानसून सत्र की तारीख और स्थान को लेकर चर्चा होने की संभावना है। इसके अलावा विभिन्न विभागों से जुड़े कई प्रस्ताव भी कैबिनेट के सामने रखे जा सकते हैं।

मेडिकल छात्रों के बॉन्ड पर बड़ा फैसला संभव

स्वास्थ्य विभाग से जुड़े प्रस्ताव पर भी कैबिनेट की नजर रहेगी। राजकीय मेडिकल कॉलेजों से एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी करने वाले छात्रों के लिए पर्वतीय क्षेत्रों में सेवा देने की व्यवस्था लागू है। हालांकि, कई डॉक्टर कुछ समय सेवा देने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन (पीजी) में दाखिला लेने के लिए चले जाते हैं, जिससे पर्वतीय क्षेत्रों में डॉक्टरों की कमी बनी रहती है।

इसी समस्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया है कि राजकीय मेडिकल कॉलेजों से एमबीबीएस करने वाले डॉक्टरों को कम से कम तीन वर्ष तक सेवा देना अनिवार्य किया जाए। तीन साल की सेवा पूरी करने के बाद ही उन्हें पीजी करने की अनुमति देने का प्रावधान प्रस्तावित है। इस प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर लग सकती है।

संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण पर भी चर्चा

प्रदेश के संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण का मुद्दा भी कैबिनेट के सामने रखे जाने की संभावना है। इसके अलावा परिवहन, शहरी विकास, उद्योग, कार्मिक, स्वास्थ्य, शिक्षा और आवास विभाग से संबंधित प्रस्तावों पर भी चर्चा हो सकती है।

महंगाई और चीनी की कीमतों पर भी नजर

प्रदेश में बढ़ती महंगाई के बीच चीनी के साथ फलों और सब्जियों की बढ़ती कीमतों को लेकर भी बैठक में चर्चा होने की संभावना है। चीनी की जमाखोरी समेत अन्य संबंधित मुद्दों पर सरकार की ओर से आवश्यक कदमों पर विचार किया जा सकता है।

रोडवेज कर्मचारियों के वेतन के लिए मिल सकती है धनराशि

उत्तराखंड परिवहन निगम के कर्मचारियों को पिछले दो से तीन महीनों से वेतन नहीं मिलने का मामला भी अहम है। रक्षाबंधन के त्योहार को देखते हुए राज्य सरकार परिवहन निगम कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए आवश्यक धनराशि को मंजूरी दे सकती है।

इन प्रस्तावों पर भी हो सकता है फैसला

कैबिनेट बैठक में आलंबन गांव योजना के तहत महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग को जमीन उपलब्ध कराने से संबंधित प्रस्ताव पर भी विचार हो सकता है। इसके अलावा नियोजन विभाग की ओर से तैयार की गई विभिन्न नीतियों को भी कैबिनेट की मंजूरी मिलने की उम्मीद है। इनमें ईवी पॉलिसी प्रमुख प्रस्तावों में शामिल है।

शिक्षकों के तबादले में पारदर्शिता पर जोर

शिक्षा विभाग में शिक्षकों के तबादलों में पारदर्शिता लाने से संबंधित प्रस्ताव भी कैबिनेट के एजेंडे में शामिल हो सकता है। सरकार तबादला प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने की दिशा में फैसला ले सकती है।