उत्तराखंड- धामी कैबिनेट की बैठक खत्म, खेल नीति लागू, लिए गए ये फैसले
देहरादून (उत्तराखंड पोस्ट) उत्तराखंड से बड़ी खबर मिली है। मंगलवार को धामी कैबिनेट की अहम बैठक हुई है। बैठक में कई अहम फैसले लिए गए है जिसमें खेल नीति को मंजूरी मिलना शामिल है।
कैबिनेट बैठक खत्म होने के बाद शासकीय प्रोक्ता सुबोध उनियाल ने कैबिनेट में लिए गए की जानकारी दी है। शासकीय प्रोक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि मंगलवार को राज्य कैबिनेट में 30 प्रस्ताव आए जिनमें से 28 प्रस्तावों पर मुहर लगी है।
नीचे जानिए कैबिनेट के फैसले-
- उत्तराखंड खेल नीति को मिली केबिनेट से मंजूरी।
- राज्य परिवहन निगम की बसों में राष्ट्रीय खिलाड़ियों को मिलेगी फ्री यात्रा सुविधा।
- भोजन माताओं को अब 2000 से ₹3000 मिलेगा।
- पीआरडी जवानों को मिलेगा 2100 रुपये वेतन बढ़ाया गया।
- राशन डीलरों को भी मिली बड़ी सौगात प्रति कुंतल 50 दिया जाएगा मुनाफा।
- स्वास्थ्य विभाग में लैब, एक्सरे टेक्नीशियन की नोकरी के लिए अनुभव की बाध्यता हुई समाप्त।
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फॉरेस्ट स्किलर पदों को स्वीकृति।
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पार्किंग की समस्या को लेकर फैसला।
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केबिटी पार्किंग बनाने का फैसला।
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केदारनाथ धाम में निविदा को बढ़ाया गया।
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दीनदयाल होम स्टे योजना की तहत लीज की जमीन पर भी होम स्टे खोलने को मंजूरी की गई प्रदान।
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प्रत्येक न्याय पंचायत में 6500 लाभार्थियों को मधु ग्राम के तहत प्रत्येक व्यक्ति को 20 बॉक्स दीए जाएंगे।
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111 पदों पर अपर निजी सचिव के पदों पर 1 वर्ष कम्प्यूटर की अनुभव की बाध्यता को किया गया खत्म।
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मेगा इंडस्ट्रियल नीति को मंजूरी।
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लॉक डाउन में बंद शराब की दुकानों के राजस्व की वापसी को मंजूरी।
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एयरपोर्ट पर भी अब डिपार्टमेंटल वाइन स्टोर को मंजूरी विदेशी शराब की दुकान खुल सकेगी।
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विधानसभा सत्र की पूर्व तिथि को कैबिनेट ने लिया वापस।
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राशन डीलर्स का लाभांश बढ़ाया गया।
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St, sc और bpl परिवारों को 3.12 एकड़ तक कि भूमि के विनयमिकरन माफ किया गया।
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प्रदेश में पार्किंग के अलग अलग टाइप्स को मंजूरी।
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बद्रीनाथ मास्टर प्लान में ध्वस्त होने वाले मकानों को सहमति से अलग अलग मानको पर दिया जाएगा मुवावजा, आवास की मांग करने वालो को दिया जाएगा आवास।
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मेडिकल छात्रों को दी जाने वाली राहत इसी वर्ष से होगी लागू।
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33 फीसदी सब्सिडी को 50% किया गया, लीज की भूमि पर भी योजना की मिलेगी मंजूरी।
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होम स्टे योजना में संसोधन, सब्सिटी में कई गयी बढ़ोत्तरी।
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मोबाइल कॉर्ड से भी वहन चैकिंग में मिलेगी छूट।
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33 फीसदी सब्सिडी को 50% किया गया, लीज की भूमि पर भी योजना की मिलेगी मंजूरी
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मेगा इंडस्ट्रियल एवं इन्वेस्टमेंट नीति को कैबिनेट में मंजूरी जो को 31 मार्च 2025 तक रहेगी लागू।