वाल्मीकी बस्तियों का होगा नियमतिकरण, बनेगी आवासीय योजना

उत्तराखंड सरकार वाल्मीकि आवासीय बस्तियों के लिए एक अलग योजना बनायी जायेगी। सभी वाल्मीकि बस्तियों का नियमतिकरण किया जाएगा औऱ वहां के निवासियों की सहमति से वाल्मीकी आवास विकास योजना बनायी जाएगी। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बुधवार शाम को सचिवालय में आयोजित राजस्व, शहरी विकास तथा आपदा प्रबन्धन विभाग की समीक्षा बैठक में ये बात कही। रावत ने कहा कि राज्य में शहरीकरण की प्रक्रिया को व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। देहरादून में शहीद राज्य आंदोलनकारियों की स्मृति में एक चौराहा विकसित किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्व. महावीर त्यागी के नाम पर भी एक चैराहा बनाया जाएगा। राज्य के  आपदाग्रस्त जिलों के महिला मंगल दलों के सशक्तिकरण के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से 25  से 75 हजार रूपये तक की विशेष सहायता राशि व्यवसायिक गतिविधियों के लिए इन महिला मंगल दलों को उपलब्ध करायी जाएगी।

रावत ने कहा कि वाल्मीकि बस्तियों में रहने वाले राज्य के नागरिक को भी एक सुन्दर, स्वस्थ्य व सुख-सुविधाओं से सम्पन्न जीवन जीने का अधिकार है। उन्होंने निर्देश दिये कि भारत सरकार को रानीखेत नगर पालिका क्षेत्र के अन्र्तगत सिविल क्षेत्र राज्य को हस्तांतरित करने के सम्बन्ध में पत्र लिखा जाय। आसन नदी पर शान्ति धाम (शवदाह स्थल) का निमार्ण किया जाय। इस सम्बन्ध में स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए लोकल मॉडल विकसित किया जाय। भिकियासैंण में टैक्सी स्टेण्ड व पार्क का निर्माण किया जाय। वाल्मीकि बस्ती पुल जटवाड़ा ज्वालापुर हरिद्वार में वाल्मीकि  मुख्य द्वार बनाया जाय। कपकोट नगर पंचायत क्षेत्र में रैन बसेरा निर्माण हेतु 50 लाख रूपये आंवटित किये जाय। नगर पंचायत पुरोला में स्ट्रीट लाईट के लिए 10 लाख रूपये आवंटित किये जाय। खटीमा-नानकमत्ता में शमशान घाट के निर्माण, कंजाबाग में पानी की निकासी हेतु नाली निर्माण, नगरपालिका खटीमा में शुलभ शौचालय का निर्माण करवाया जाय।

ग्रामीणों की सहमति से देवाल को नगर पंचायत बनाया जाय। नगर पंचायतों व ग्राम पंचायतों के सशक्तिकरण का कार्य तेजी से किया जाय। बागेश्वर में पार्किग स्थल निर्माण का कार्य सुनिश्चित किया जाय। नगर पंचायत गैरसैंण से सम्बधित एवं माईथान में खेल मैदान का निर्माण कार्य सुनिश्चित किया जाय।

मुख्यमंत्री रावत ने आपदा प्रबन्धन विभाग की समीक्षा के दौरान आपदा राहत राशि आवंटन की सुनिश्चितता के सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारियो से जानकारी ली। बैठक में सचिव शहरी विकास डी एस गब्र्याल, अपर सचिव आपदा प्रबन्धन सी0 रविंशकर तथा सम्बन्धित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।