उत्तराखंड | युवाओं के हक में बड़ा फैसला लेने की तैयारी, 10 फरवरी को कैबिनेट में लगेगी मुहर!
देहरादून (उत्तराखंड पोस्ट) नकल माफियों पर नकेल कसने में धामी सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। मुख्यमंत्री धामी लगातार इस बात को दोहरा रहे हैं कि नकल माफियों पर कठोरत्तम कार्रवाई होगी और कोई कितना भी ताकतवर हो, बख्शा नहीं जाएगा।
धामी का कहना है कि हमारी सरकार नकल माफियाओं के खिलाफ ‘ज़ीरो टॉलरेंस’ की नीति को अपनाकर कार्यरत है, नकल में जो भी संलिप्त पाया जाएगा उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश के युवाओं के साथ किसी भी प्रकार से अन्याय न हो इसके लिए पूर्ण पारदर्शिता के साथ परीक्षाओं का आयोजन सुनिश्चित किया जाएगा।
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उत्तराखंड में नकलरोधी कानून
दस फरवरी को धामी कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि धामी कैबिनेट में देश के सबसे सख्त नकलरोधी कानून लागू करने के फैसले पर मुहर लग सकती है। कैबिनेट की बैठक में इसका प्रस्ताव आ सकता है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के तहत देश का सबसे सख्त नकलरोधी कानून उत्तराखंड में लागू होने जा रहा है। इसमें नकल माफिया के लिए उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान किया जा रहा है। न्याय विभाग ने इस पर सुझाव दिए थे, जिसके बाद यह विधायी विभाग को भेजा गया था। अब सुझावों में संशोधन के बाद कानून का मसौदा दोबारा न्याय विभाग को भेज दिया गया है।
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माना जा रहा है कि 10 फरवरी को होने वाली कैबिनेट की बैठक में इसका प्रस्ताव लाया जा सकता है। ताकि 12 फरवरी को होने वाली पटवारी-लेखपाल भर्ती परीक्षा से पहले इसका अध्यादेश लाया जा सके।
इसके साथ ही 10 फरवरी को होने वाली धामी मंत्रिमंडल की बैठक में और भी कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। कैबिनेट बैठक में पर्यटन नीति, जोशीमठ आपदा के अलावा वाहन खरीद नीति का प्रस्ताव भी आ सकता है।
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