उत्तराखंड | परिवहन निगम ने उठाया बड़ा कदम, वाल्वो समेत 140 बसों के संचालन पर रोक, जानिए वजह

देहरादून (उत्तराखंड पोस्ट) कोरोना वायरस से पूरे दुनिया में दहशत का माहौल है। भारत में भी इसके 170 मामले सामने आ चुके है। उत्तराखंड में भी इस वायरस के लगातार संदिग्ध मामले सामने आ रहे है। प्रदेश के लोग भी इस वायरस से डरे हुए है। वहीं सरकार भी कोरोना वायरस को देखते हुए कई
 

देहरादून (उत्तराखंड पोस्ट) कोरोना वायरस से पूरे दुनिया में दहशत का माहौल है। भारत में भी इसके 170 मामले सामने आ चुके है। उत्तराखंड में भी इस वायरस के लगातार संदिग्ध मामले सामने आ रहे है।

प्रदेश के लोग भी इस वायरस से डरे हुए है। वहीं सरकार भी कोरोना वायरस को देखते हुए कई कदम उठा रही हा। वहीं परिवहन निगम ने भी अब राज्य में 140 बसों के संचालन पर रोक लगा दी गई है। आईएसबीटी से 50 बसों का संचालन ठप कर दिया गया है। इनमें 15 वाल्वो व 13 हाईटेक बसें शामिल हैं।

दरअसल, यह कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि राज्य के लोग अब बसों में सफर करने से बच रहे है। आंकड़ों पर नजर डालें तो बीते तीन दिनों के भीतर पूरे राज्य में यात्रियों की संख्या में 50 हजार की कमी आयी है। अकेले आईएसबीटी से यात्रियों की संख्या में 20 हजार की कमी आयी है।

परिवहन निगम अधिकारियों की मानें तो निगम की बसों में पहले औसतन प्रतिदिन एक लाख यात्री सफर करते थे, लेकिन जब से कोरोना का खौफ पसरा है यात्रियों की संख्या घटकर आधी हो गई है। यात्रियों की कमी के चलते परिवहन निगम को प्रतिदिन औसतन 50 लाख का नुकसान हो रहा है। आलम यह है कि चालकों-परिचालकों को यात्रियों के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है ।

इसके अलावा देहरादून रेलवे स्टेशन पर बुधवार रात 12 बजे से प्लेटफार्म टिकट 10 से बढ़ाकर 50 रुपये कर दिया गया है। स्टेशन पर भीड़भाड़ कम से कम हो इसे देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।

साथ ही प्लेटफार्म पर जाने वाले यात्रियों और अन्य लोगों को भी कोरोना से जागरूक किया जा रहा है। इसके साथ ही ट्रेनों को सेनेटाइज कर रवाना किया जा रहा है। इसके अलावा स्टॉल, स्वचालित सीढ़ियों और लिफ्ट आदि को भी सेनेटाइज किया जा रहा है। प्लेटफार्म पर क्लोरीन से भी धुलाई हो रही है। इसी चरण में रेलवे ने 18 मार्च की रात 12 बजे से मुरादाबाद मंडल के उत्तराखंड में पड़ने वाले देहरादून, हरिद्वार और ऋषिकेश स्टेशन पर भी 10 से बढ़ाकर 50 रुपये कर दिया गया है। यह व्यवस्था अगले महीने 15 अप्रैल तक लागू रहेगी।

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