स्वास्थ्य शिक्षा का हब बनता उत्तराखंड: धामी सरकार के 5 साल में 6 नए संस्थान, जापान-जर्मनी तक मिल रहा रोजगार
देहरादून (Uttarakhand Post) मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड की स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के साथ-साथ चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में भी व्यापक विस्तार हुआ है। पिछले पांच वर्षों के दौरान राज्य में तीन नए राजकीय मेडिकल कॉलेज और तीन राजकीय नर्सिंग कॉलेज संचालित किए गए हैं। इससे प्रदेश के युवाओं के लिए डॉक्टर और नर्स बनने के अवसरों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
एमबीबीएस सीटों की संख्या में बड़ा उछाल- धामी सरकार के कार्यकाल में अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और हरिद्वार में तीन नए सरकारी मेडिकल कॉलेज शुरू होने के बाद अब राज्य में कुल छह राजकीय मेडिकल कॉलेज (देहरादून, हल्द्वानी, श्रीनगर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और हरिद्वार) कार्यरत हैं, जिनमें एमबीबीएस की 675 सीटें उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त, रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है; वहां 100 सीटों की मान्यता मिलते ही सरकारी क्षेत्र में एमबीबीएस की कुल सीटें बढ़कर 775 हो जाएंगी। वर्तमान में निजी क्षेत्र के चार मेडिकल कॉलेजों की 900 और एम्स ऋषिकेश की 125 सीटों को मिलाकर उत्तराखंड में एमबीबीएस की कुल क्षमता लगभग 1,700 सीटों तक पहुंच गई है।
नर्सिंग शिक्षा का विस्तार और विदेशों में रोजगार के अवसर- स्वास्थ्य क्षेत्र में कुशल मानव संसाधन तैयार करने के लिए जुलाई 2021 के बाद राज्य में तीन नए राजकीय नर्सिंग कॉलेज खोले गए हैं, जिससे बीएससी और एमएससी नर्सिंग सहित अन्य पाठ्यक्रमों में 321 नई सीटों का इजाफा हुआ है। अब प्रदेश के सरकारी नर्सिंग संस्थानों में 879 और निजी संस्थानों में 10,616 सीटों को मिलाकर कुल 11,495 सीटें उपलब्ध हैं। युवाओं को वैश्विक स्तर पर रोजगार से जोड़ने के लिए उन्हें विदेशी भाषाओं का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। इसी पहल के तहत वर्ष 2023 में 60 अभ्यर्थियों को जापान और वर्ष 2025 में 13 अभ्यर्थियों को जर्मनी में रोजगार प्राप्त हुआ है।
स्वास्थ्य योजनाओं और बुनियादी ढांचे के लिए विशेष बजट- राज्य सरकार ने अनुपूरक बजट के माध्यम से स्वास्थ्य योजनाओं और चिकित्सा ढांचे को मजबूत करने के लिए विशेष धनराशि आवंटित की है:
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अटल आयुष्मान योजना: आम नागरिकों को 5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज देने के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान।
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गोल्डन कार्ड योजना: राज्य कर्मचारियों की कैशलेस चिकित्सा सुविधा हेतु 125 करोड़ रुपये आवंटित।
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बुनियादी ढांचा विकास: पिथौरागढ़ व रुद्रपुर मेडिकल कॉलेजों तथा नर्सिंग कॉलेजों के निर्माण कार्यों को गति देने के लिए लगभग 160 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
मुख्यमंत्री का संदेश
"हमारी सरकार का संकल्प है कि उत्तराखंड के हर क्षेत्र तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचें और प्रदेश के युवाओं को चिकित्सा शिक्षा के अधिक से अधिक अवसर मिलें। बीते पांच वर्षों में तीन नए मेडिकल और तीन नर्सिंग कॉलेज शुरू करना इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अटल आयुष्मान और गोल्डन कार्ड योजनाओं के माध्यम से कैशलेस उपचार सुनिश्चित करने के साथ चिकित्सा संस्थानों के बुनियादी ढांचे को भी मजबूत किया जा रहा है।" — पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री, उत्तराखंड