उत्तराखंड में बनेगा ‘वाटर रेग्यूलेटरी कमीशन’, ‘जैविक खेती’ को मिलेगा प्रोत्साहन
मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि अति पिछड़ा वर्ग के कल्याण हेतु पिछड़ा वर्ग परिषद को दो भागों में बांट दिया जाएगा, जिसका एक हिस्सा केवल अति पिछड़ा वर्ग के कल्याण हेतु कार्य करेगा। उन्होंने कहा कि कश्यप समुदाय को नदियों के किनारे जमीन आबंटन में प्राथमिकता दी जा रही है। गुरूकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की छा़त्रा के उत्तराखण्ड में अन्य जगहों पर भी कोचिंग सेंटर बनाने की मांग पर मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि हम काशीपुर एवं रामनगर के मध्य हेमपुर फार्म को कोचिंग सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसमें बड़े कोचिंग संस्थानों को आमंत्रित किया जाएगा।
रावत ने कहा कि अल्पसंख्यकों की लड़कियों को नौवीं, दसवीं, ग्यारहवीं व बारहवीं कक्षा में प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। राज्य में फिल्मसिटी विकसित करने की सम्भावनाएं तलाशी जा रही हैं। महानिदेशक सूचना विनोद शर्मा ने बताया कि राज्य में, अक्टूबर 2015 में फिल्म नीति बनाई गयी है, जिसके तहत 17 फिल्मों की शूटिंग की गयी हैं। यदि किसी फिल्म का 50 प्रतिशत या इससे अधिक हिस्सा शूट किया जाता है तो उसे राज्य में करमुक्त किया जाएगा।
मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि कोई भी राज्य तभी विकास कर सकता है जब वह अपने संसाधनों का बेहतर उपयोग करे। सरकार की कोशिश है कि कृषि योग्य भूमि ज्यादा से ज्यादा बचाई जाए, इसके लिये हम सरकारी कार्यों के लिये पर्वतीय क्षेत्रों की कम उपजाऊ भूमि प्रयोग की जाएगी। राज्य सरकार पारम्परिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिये कार्य कर रही है। मंडुवे के उत्पादन को बढ़ाने के लिये विवेकानन्द अनुसंधान संस्थान को शोध करके अच्छा बीज तैयार करने को कहा गया है।