23 साल बाद फिर खुलेगा 'जेनी कांड' का राज़? मुश्किल में फंसे हरक सिंह रावत!
देहरादून (Uttarakhand Post) उत्तराखंड की राजनीति में करीब 23 साल पुराना 'जेनी प्रकरण' एक बार फिर से चर्चा के केंद्र में आ गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत पर असम की रहने वाली इंदिरा देवड़ी उर्फ जेनी ने गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद इस मामले में नया राजनीतिक भूचाल आ गया है।
मामला क्या है?
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वर्ष 2003 की घटना: असम की रहने वाली जेनी (जो उस समय लगभग 16 वर्ष की थीं) ने जून 2003 में देहरादून के दून अस्पताल में एक बच्चे को जन्म दिया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि तत्कालीन राजस्व मंत्री हरक सिंह रावत ने उनका यौन शोषण किया था और वह उनके बच्चे के जैविक पिता हैं।
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राजनीतिक भूचाल और इस्तीफा: इस विवाद के तूल पकड़ने के बाद हरक सिंह रावत को अपने मंत्री पद और विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा देना पड़ा था।
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सीबीआई जांच और क्लीन चिट: उस समय तत्कालीन सरकार की संस्तुति पर मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। जांच के दौरान डीएनए टेस्ट भी कराया गया था, जिसमें डीएनए सैंपल मैच नहीं होने के कारण सीबीआई और अदालत द्वारा हरक सिंह रावत को क्लीन चिट दे दी गई थी।
23 साल बाद फिर क्यों गरमाया मामला?
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जेनी की नई मांगें: अब इतने सालों बाद जेनी ने दोबारा सामने आकर पुरानी जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। उनकी मांग है कि उनके बेटे को उसके पिता का नाम और पहचान मिलनी चाहिए तथा इस मामले की नए सिरे से जांच और दोबारा डीएनए टेस्ट कराया जाना चाहिए।
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असम के मुख्यमंत्री का हस्तक्षेप: जेनी ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा से मुलाकात की। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने जेनी को पूरा समर्थन देने का ऐलान किया है और कहा है कि वह न्याय की इस लड़ाई में उनके साथ पूरी मजबूती से खड़े हैं। रिपोर्ट के अनुसार, इस मामले में असम में जीरो एफआईआर (Zero FIR) दर्ज करने की भी तैयारी है।
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उत्तराखंड में पुलिस जांच: जेनी की शिकायत मिलने के बाद देहरादून पुलिस महानिदेशक और एसएसपी के निर्देश पर मामले की जांच डोईवाला की क्षेत्राधिकारी (CO) वंदना वर्मा को सौंप दी गई है। पुलिस पुराने रिकॉर्ड और फाइलों को खंगाल रही है।
कल मैंने असम की निवासी जेनी से मुलाक़ात की। उत्तराखंड के एक हरक सिंह रावत ने उनके साथ जो किया, वह अत्यंत ग़लत और निंदनीय है। उनके साथ जो अत्याचार हुआ, वैसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए।
— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) November 11, 2026
न्याय की इस लड़ाई में मैं पूरी मज़बूती से उनके साथ खड़ा हूँ। pic.twitter.com/npSEwOMjZO
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हरक सिंह रावत का पक्ष
दूसरी ओर, कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उनका कहना है कि:
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अदालत और सीबीआई से उन्हें पहले ही क्लीन चिट मिल चुकी है और मामला कानूनी रूप से समाप्त हो चुका है।
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उनके अनुसार, आगामी चुनावों और राजनीतिक लाभ के चलते तथा अंकिता भंडारी हत्याकांड व अन्य मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस पुराने मामले को एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है।