कैबिनेट के बड़े फैसले, रोड टैक्स पर बड़ी राहत, स्कूली बच्चों को 100 रुपये ज्यादा मिलेंगे

जानकारी के मुताबिक, कैब और टैक्सी चलाने वालों को एक ही टैक्स देना होगा जो शुरुआत में जमा हो जाएगा। इसके बाद कोई टैक्स नहीं देना होगा। इसके अलावा स्कूली बसों-गाड़ियों, हॉस्पिटल में चलने वाली गाड़ियों, रोडवेज बसों को भी टैक्स में राहत मिलेगी।

 
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लखनऊ (उत्तराखंड पोस्ट) पड़ोसी राज्य यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैबिनेट की मंगलवार को अहम बैठक संपन्न हुई। कैबिनेट की बैठक में योगी सरकार ने कई अहम फैसले लिए।

योगी सरकार ने शहरी और ग्रामीण दोनों तरफ के लोगों को ध्यान में रखकर कुछ फैसले लिये हैं। सबसे बड़ा फैसला यही है कि अब यूपी से NCR के बाकी राज्यों (हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान) में एंटर करने पर कैब्स आदि से अलग से रोड टैक्स नहीं लिया जाएगा, इसके अलावा बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूली बच्चों को अब पहले के मुकाबले 100 रुपये ज्यादा भेजे जाएंगे। साथ में कई और सुविधाएं भी मिलेंगी।

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रोड टैक्स वाले प्रस्ताव के पास होने से अब यूपी के लाखों लोगों को फायदा होगा। अब इन लोगों को रोड टैक्स नहीं देना होगा। मतलब यूपी से एनसीआर में जाने वाली गाड़ियों जैसे- स्कूल वैन, कैब, एम्बुलेंस आदि पर अब टैक्स नहीं लगेगा। अभी तक एनसीआर में रोजाना आवाजाही के लिए कैब और टैक्सी वालों को एक्स्ट्रा रोड टैक्स देना पड़ता था। अब इन चार राज्यों से करार के बाद यूपी के लोगों को रोड टैक्स नहीं देना होगा।

दिल्ली- एनसीआर में रहने वाले लाखों उत्तराखंड के लोगों को भी इसका फायदा मिलेगा। साथ ही अगर अब आप दिल्ली रेलवे स्टेशन से नोएडा के लिए कैब बुक करेंगे तो कैब के किराए में आपको रोड टैक्स नहीं देना होगा।

जानकारी के मुताबिक, कैब और टैक्सी चलाने वालों को एक ही टैक्स देना होगा जो शुरुआत में जमा हो जाएगा। इसके बाद कोई टैक्स नहीं देना होगा। इसके अलावा स्कूली बसों-गाड़ियों, हॉस्पिटल में चलने वाली गाड़ियों, रोडवेज बसों को भी टैक्स में राहत मिलेगी।

<a href=https://youtube.com/embed/Smmu-KiUAY0?autoplay=1><img src=https://img.youtube.com/vi/Smmu-KiUAY0/hqdefault.jpg alt=""><span><div class="youtube_play"></div></span></a>" style="border: 0px; overflow: hidden"" style="border: 0px; overflow: hidden;" width="640">

कॉमन सर्विस सेंटर में पंचायत सहायक को संचालन के लिए अधिकृत करने का फैसला लिया गया है। यूपी में 18 हजार में ग्राम सचिवालय बनाये गए हैं, जिनमें पंचायत सहायकों की नियुक्ति की गई है।

प्रदेश सरकार द्वारा ग्राम सचिवालय में कम्प्यूटर इंटरनेट आदि सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूली बच्चों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से 1200 रुपए की धनराशि दी जायेगी। बेसिक शिक्षा विभाग में 1100 की जगह बच्चों को अब 1200 रुपये खाते में भेजेंगे। इसके साथ-साथ बेसिक स्कूल के छात्रों को यूनिफॉर्म, कापियां और पेंसल-कटर भी मुफ्त मिलेगा।

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