पुरानी पेंशन योजना पर बड़ा अपडेट, RBI ने राज्य सरकारों को चेताया

आरबीआई का यह बयान ऐसे समय में जारी किया गया है जब कई राज्य सरकारें पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू कर रही हैं। वहीं, कई राज्य इसे बहाल करने का प्लान बना रहे हैं। जनवरी महीने में हिमाचल सरकार के कर्मचारियों के लिए भी OPS को लागू करने का फैसला लिया है।
 
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नई दिल्ली (उत्तराखंड पोस्ट) देश में कई राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दिया गया है। वहीं, कई राज्यों में पुरानी पेंशन व्यवस्था (OPS) को लागू करने के लिए प्लान बनाया जा रहा है। इन सबके बीच रिजर्व बैंक (Reserve Bank Of India) की ओर से बड़ी जानकारी सामने आई है।

आरबीआई गवर्नर (RBI Governor) ने जानकारी देते हुए कहा है कि जो भी राज्य पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करते हैं उन सभी को आने वाले समय में वित्तीय प्रबंधन के खतरे का सामना करना पड़ सकता है।

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रिजर्व बैंक ने राज्यों की वित्त व्यवस्था पर सालाना रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया गया है महामारी के बाद से राज्यों की स्थिति में काफी बदलाव हुआ है, जिसकी वजह से आने वाला समय काफी चिंताजनक हो सकता है। इसी वजह से आरबीआई ने कहा है कि जो भी राज्य OPS को लागू कर रहे हैं उनके लिए यह चिंता का विषय है।

आरबीआई का यह बयान ऐसे समय में जारी किया गया है जब कई राज्य सरकारें पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू कर रही हैं। वहीं, कई राज्य इसे बहाल करने का प्लान बना रहे हैं। जनवरी महीने में हिमाचल सरकार के कर्मचारियों के लिए भी OPS को लागू करने का फैसला लिया है।

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आपको बता दें इससे पहले छत्तीसगढ़ सरकार, राजस्थान सरकार, पंजाब सरकार पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू कर चुके हैं। इसके साथ ही हिमाचल सरकार ने भी इस सिस्टम को लागू कर दिया है।

पुरानी पेंशन योजना के फायदे क्या हैं?

पुरानी पेंशन योजना के फायदे की बात की जाए तो इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आखिरी ड्रॉन सैलरी के आधार पर बनती है। इसके अलावा इसमें महंगाई दर बढ़ने के साथ ही डीए में भी इजाफा होता है। जब सरकार नया वेतन आयोग लागू करती है तो भी इससे पेंशन में इजाफा होता है।

बता दें हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला लिया है कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों (CAPF) को पुरानी पेंशन योजना का फायदा मिलेगा। कोर्ट ने बताया है कि यह सशस्त्र बल है, जिसकी वजह से इन लोगों को OPS का फायदा मिलेगा। यह इस योजना के पात्र हैं। कोर्ट के इस फैसले से हजारों पूर्व सैनिकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।