BJP का सरकारी कर्मचारियों से वादा, नए वेतन आयोग का करेंगे गठन

भोपाल (उत्तराखंड पोस्ट) पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच मध्य प्रदेश में बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। ‘दृष्टि पत्र’ नाम से जारी किए गए घोषणा पत्र में बीजेपी के महिलाओं, किसानों, सरकारी कर्मचारियों और व्यापारियों सभी का ध्यान रखकर घोषणा की है। बीजेपी ने सरकारी कर्मचारियों को रिझाने के
 

भोपाल (उत्तराखंड पोस्ट) पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच मध्य प्रदेश में बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। ‘दृष्टि पत्र’ नाम से जारी किए गए घोषणा पत्र में बीजेपी के महिलाओं, किसानों, सरकारी कर्मचारियों और व्यापारियों सभी का ध्यान रखकर घोषणा की है।

बीजेपी ने सरकारी कर्मचारियों को रिझाने के लिए आने वाली सरकार में वेतन विसंगतियों को दूर करने के लिए नए वेतन आयोग का गठन का वादा किया है। आपको बता दें एमपी में सरकारी कर्मचारी लंबे समय से वेतन विसंगती की आवाज उठाकर इसे दूर करने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा व्यापारियों के हित के लिए व्यापारी कल्याण कोष की स्थापना की घोषणा की गई है। घोषणा पत्र में सामान्य वर्ग के गरीब छात्रों की पढ़ाई का खर्च उठाने का भी वादा किया गया है। इस बार एमपी बीजेपी ने 12वीं में 75 फीसदी से ज्यादा अंक लाने वाली छात्राओं को स्कूटी का वादा किया है।

घोषणा पत्र में किसानों के उपज निर्यात के लिए पोर्ट बनाने का भी वादा बीजेपी ने किया है। भाजपा ने किसानों से प्रति एकड़ के हिसाब से बोनस देने की घोषणा की है। साथ ही विकास के मुद्दे भी बीजेपी के घोषणा पत्र का अहम हिस्सा रहे। पार्टी ने प्रदेश के सभी शहरों को सिक्सलेन से जोड़ने का वादा करते हुए स्मार्टसिटी की तर्ज पर स्मार्टगांव बनाने की भी घोषणा की है। इसके अलावा बीजेपी मध्य प्रदेश को लॉजिस्टिक हब बनाने के साथ ही स्वास्थ्य क्षेत्र में निजी संस्थाओं को ज्यादा मौके देने का वादा किया है।

घोषणा पत्र में सीएम शिवराज ने हर गरीब को पक्का मकान, हर घर में बिजली और एससी-एसटी वर्ग के लिए बड़ी योजनाओं की घोषणा की। पार्टी ने विशेष जनजाति के लिए प्रतिमाह 1 हजार भत्ता देने की भी घोषणा की है। बेरोजगारी दूर करने के लिए पार्टी ने एक हाथ, एक काज योजना के तहत हर साल 10 लाख रोजगार देने की घोषणा की। साथ ही सामान्य वर्ग के उन बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाने का भी वादा किया है जिनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है।

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