PM मोदी से मिले CM धामी: दिल्ली-हल्द्वानी एक्सप्रेस-वे और नई रेल लाइनों समेत उत्तराखण्ड के लिए मांगी ये बड़ी सौगातें

 

  <a style="border: 0px; overflow: hidden" href=https://youtube.com/embed/ZOPGCYIliyE?autoplay=1&mute=1><img src=https://img.youtube.com/vi/ZOPGCYIliyE/hqdefault.jpg alt=""><span><div class="youtube_play"></div></span></a>" style="border: 0px; overflow: hidden;" width="640">

नई दिल्ली (Uttarakhand Post) नई दिल्ली में उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य की सामरिक, आध्यात्मिक और पर्यटन महत्ता को रेखांकित करते हुए प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों एवं सीमित वित्तीय संसाधनों के मद्देनजर सड़क, रेल, स्वास्थ्य, शिक्षा और ऊर्जा क्षेत्र की विभिन्न महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार से निरंतर सहयोग एवं मार्गदर्शन का अनुरोध किया।

<a style="border: 0px; overflow: hidden" href=https://youtube.com/embed/ACOL6DO-xfw?autoplay=1&mute=1><img src=https://img.youtube.com/vi/ACOL6DO-xfw/hqdefault.jpg alt=""><span><div class="youtube_play"></div></span></a>" style="border: 0px; overflow: hidden;" width="640">

पारंपरिक विरासत और लोककला के प्रतीक उपहार- भेंट के अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को देवभूमि उत्तराखण्ड की समृद्ध संस्कृति एवं स्थानीय उत्पादों से जुड़े विशेष उपहार भेंट किए-

  • पारंपरिक वस्त्र एवं हस्तशिल्प: मलारी की पारंपरिक हस्तनिर्मित कोट की पट्टी और पारंपरिक ऊनी वस्त्र 'दोरखा'।

  • स्थानीय कृषि उत्पाद: उत्तराखण्ड का शुद्ध शहद, बद्री घी, हर्षिल का प्रसिद्ध राजमा और लाल चावल।

  • आध्यात्मिक प्रतीक: आगामी हरिद्वार कुंभ-2027 की भव्यता को दर्शाती माँ गंगा की प्रतिकृति।

प्रमुख मांगें एवं नई परियोजनाओं के लिए अनुरोध- मुख्यमंत्री ने प्रदेश के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने हेतु निम्नलिखित विषयों पर केंद्र सरकार से स्वीकृति और सहयोग की मांग की-

  • वित्तीय एवं हवाई कनेक्टिविटी: पर्वतीय राज्य होने के नाते उत्तराखण्ड को EAP (बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं) कैपिंग से छूट देने और चिन्यालीसौड़ एयरस्ट्रिप के विस्तार, आधुनिकीकरण तथा सिविल-मिलिट्री उपयोग के लिए वित्तीय व तकनीकी सहायता प्रदान करने का अनुरोध।

  • सड़क एवं एक्सप्रेस-वे: कुमाऊं क्षेत्र में पर्यटन और आवागमन को गति देने के लिए दिल्ली से हल्द्वानी तक एक्सप्रेस-वे के निर्माण की स्वीकृति।

  • रेल परियोजनाएं:

    • टनकपुर-बागेश्वर रेल लाइन के लिए रोड-कम-रेल ट्रैक टनल निर्माण तथा अतिरिक्त अलाइनमेंट का फाइनल लोकेशन सर्वे एवं स्वीकृति।

    • बागेश्वर-कर्णप्रयाग रेल लाइन का सर्वेक्षण।

    • हरिद्वार-देहरादून रेल लाइन के दोहरीकरण और ऋषिकेश-उत्तरकाशी रेल लाइन के प्रस्ताव पर विचार।

  • स्वास्थ्य एवं आयुष: आयुष मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित तीन अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थानों में से एक की स्थापना ऊधमसिंह नगर जनपद के किच्छा में करने का अनुरोध।

<a style="border: 0px; overflow: hidden" href=https://youtube.com/embed/UB1WNhyvfuI?autoplay=1&mute=1><img src=https://img.youtube.com/vi/UB1WNhyvfuI/hqdefault.jpg alt=""><span><div class="youtube_play"></div></span></a>" style="border: 0px; overflow: hidden;" width="640">

केंद्र सरकार की स्वीकृतियों एवं सहयोग के प्रति आभार- मुख्यमंत्री ने राज्य की विभिन्न विकास योजनाओं को मिली मंजूरी और वित्तीय सहायता के लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद ज्ञापित किया-

  • वित्तीय पैकेज और ऊर्जा: कुम्भ-2027 के आयोजन हेतु 500 करोड़ रुपये, SASCI के अंतर्गत लगभग 9,500 करोड़ रुपये की सहायता तथा RDSS योजना के तहत स्मार्ट मीटरिंग और विद्युत प्रणाली सुदृढ़ीकरण के लिए 3,436.08 करोड़ रुपये की स्वीकृति।

  • परिवहन एवं यात्रा सुरक्षा: चम्पावत बाईपास के लिए 199 करोड़ रुपये, देहरादून रिंग रोड की लगभग 1,200 करोड़ रुपये की परियोजना के अलाइनमेंट अनुमोदन, देहरादून-मसूरी रोपवे के अध्ययन व वन स्वीकृति प्रक्रिया में सहयोग तथा चारधाम यात्रा के प्रमुख स्थलों पर ATC टावर की व्यवस्था।

  • आधुनिक परिवहन अध्ययन (फिजिबिलिटी स्टडी): देहरादून से हरिद्वार तक आरआरटीएस (RRTS) विस्तार के लिए मेरठ-मोदीपुरम से हरिद्वार तक तथा ऋषिकेश में यातायात दबाव कम करने हेतु बजरंग सेतु से बैरागी कैंप तक अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के माध्यम से फिजिबिलिटी स्टडी कराने में सहयोग।

  • अन्य क्षेत्र: ऊर्जा, जल विद्युत, पेयजल परियोजनाओं, चिकित्सा शिक्षा और आपदा प्रबंधन एवं पुनर्निर्माण कार्यों में निरंतर सहयोग।

पर्यटन, वेडिंग डेस्टिनेशन और साहसिक गतिविधियां- मुख्यमंत्री ने राज्य में पर्यटन के नए आयामों की प्रगति से प्रधानमंत्री को अवगत कराया-

  • वेडिंग डेस्टिनेशन: रामनगर, देहरादून, ऋषिकेश और त्रियुगीनारायण को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है, साथ ही चौपता-दुगलबिट्टा, पटवाडांगर एवं शारदा कॉरिडोर के अंतर्गत नए स्थल विकसित करने की पहल और विस्तृत नीति (गाइडलाइंस) जारी की गई है।

  • आध्यात्मिक आर्थिक क्षेत्र: आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तीन नए क्षेत्र चिह्नित किए गए हैं—पौड़ी गढ़वाल का बेलकेदार क्षेत्र, टिहरी गढ़वाल का अंजनिसैंण व टिहरी क्षेत्र, तथा चम्पावत का लोहाघाट व श्यामलाताल।

  • शीतकालीन यात्रा: चारधाम के प्रमुख गद्दी स्थलों से शीतकालीन यात्रा शुरू की गई है, जिसमें GMVN व KMVN के आवास गृहों में 50% की छूट दी जा रही है। 19 अप्रैल 2026 तक 73 हजार से अधिक श्रद्धालुओं ने शीतकालीन यात्रा की और आदि कैलाश में 73,041 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए।

  • साहसिक खेल एवं महोत्सव: रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग, माउंटेन साइक्लिंग व कयाकिंग को प्रोत्साहन मिल रहा है। आदि कैलाश परिक्रमा रन के तहत हाई एल्टीट्यूड अल्ट्रा मैराथन, टिहरी लेक में सम-एक्रो फेस्टिवल और औली में नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जबकि माणा घाटी में मैराथन दौड़ प्रस्तावित है। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम से स्थानीय युवाओं को रोजगार मिल रहा है।

'वोकल फॉर लोकल', निर्यात और आर्थिक सशक्तिकरण

  • स्थानीय आजीविका एवं ब्रांडिंग: ITBP के साथ हुए एमओयू के जरिए 7,255 बकरियों से 2.18 लाख किलोग्राम मांस और 30 टन मछली की आपूर्ति की गई है। 'हाउस ऑफ हिमालयाज' ब्रांड का टर्नओवर 6.9 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जिसके 22 ट्रेडमार्क (11 जीआई टैग व IPR सहित) पंजीकृत हैं। स्थानीय उत्पाद अब अमेजन, ONDC, जियो मार्ट, बिग बास्केट और ब्लिंकिट पर भी उपलब्ध हैं।

  • निर्यात एवं स्थानीय मेले: एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में छोटे राज्यों की श्रेणी में उत्तराखण्ड ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा सभी जनपदों में 'एक जिला-एक मेला' आयोजित करने की दिशा में कार्य जारी है।

शिक्षा एवं प्रशासनिक सुशासन

  • शैक्षिक सुधार और भ्रमण: पर्वतीय क्षेत्रों में 559 क्लस्टर विद्यालय चिह्नित किए गए हैं, जिनमें से 331 का आकलन कर 93 विद्यालयों को स्वीकृति दी जा चुकी है। 'भारत दर्शन शैक्षिक कार्यक्रम' के तहत हाईस्कूल परीक्षा के 379 मेधावी विद्यार्थियों को देश के प्रतिष्ठित संस्थानों का भ्रमण कराया गया है, और अब राज्य के प्रमुख संस्थानों के भ्रमण हेतु 'उत्तराखण्ड दर्शन शैक्षिक कार्यक्रम' प्रस्तावित है।

  • संकल्प एवं क्रियान्वयन: मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव सम्मेलन के निर्देशों के प्रभावी अनुपालन और नियमित समीक्षा सुनिश्चित करने के लिए आभार जताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में राज्य सरकार 'विकसित उत्तराखण्ड' के संकल्प को साकार करने और प्रदेश को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है।